7 साल में दिल्ली का बजट बढ़कर ढाई गुना हो गया है, यह किसी चमत्कार से कम नहीं : अरविंद केजरीवाल

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@ नई दिल्ली  

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा आज विधानसभा में पेश किए गए ‘रोजगार बजट’ को बहुत ही उम्मा और इनोवेटिव बताया और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि ‘आप’ की सरकार ने बजट में दिल्ली के लोगों के लिए रोजगार बढ़ाने और महंगाई से राहत देने का इंतजाम किया है।

हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट को फ्री करके महंगाई में लोगों को थोड़ी राहत देने का काम कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हमने 76 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जबकि 2015 में यह 31 हजार करोड़ रुपए था। सात साल में दिल्ली का बजट बढ़कर ढाई गुना हो गया है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। ‘आप’ एक ईमानदार पार्टी है और हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है।

बजट में वृद्धि उसी का नतीजा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने बजट में अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का पूरा खाका देश के सामने रखा है। यह चुनावी वादा नहीं है। रिटेल, फूड एंड वेबरीज, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, ट्रैवेल एंड टूरिज्म, इंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट व ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में यह 20 लाख रोजगार पैदा किए जाएंगे।

दिल्ली की पांच मार्केटों का नवीनीकरण किया जाएगा। दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल और दिल्ली होल सेल फेस्टिवल लगाया जाएगा। इससे अर्थ व्यवस्था के साथ रोजगार बढ़ेगा। क्लाउड किचेन क्लस्टर की स्थापना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, फिल्म पॉलिसी जैसी कई अहम कदमों से ढेरों रोजगार पैदा किए जाएंगे।

एमसीडी का बिल केवल चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है, एमसीडी को अब केंद्र सरकार चलाएगी, यह तो संविधान के खिलाफ है- अरविंद केजरीवाल
 
एमसीडी के सवाल पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एमसीडी का जो बिल है, वो केवल चुनाव को स्थगित करने के लिए लाया गया है। उस पूरे बिल के अंदर मोटे तौर पर दो ही बातें हैं। एक तो यह है कि 272 वार्ड को घटाकर 250 कर दिए। इससे क्या फायदा हुआ। इसका कोई तर्क नहीं है। क्यों किया, किस लिए किया गया। इससे अब परिसीमन होगा। अगर परिसीमन हुआ, तो साल दो साल चुनाव नहीं होगा। दूसरा कि पूरा का पूरा एमसीडी अब केंद्र सरकार चलाएगी। यह तो संविधान के खिलाफ है। एक बार बिल आ जाए, तो हम स्टडी करेंगे और जरूरत हुई तो कोर्ट में चुनौती देंगे।

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