ग्रामीण परिवहन नीति के पायलेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ शीघ्र : मुकेश जैन

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@ भोपाल मध्यप्रदेश

परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने कहा कि ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये परिवहन विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से प्रदेश में नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है। जैन ग्रामीण परिवहन नीति के तहत पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित विदिशा में नीति के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट मॉडल को 1 मई 2022 से आगामी 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में इसे रोलआउट किये जाने की योजना है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था के पुन: सुचारु संचालन के लिये परिवहन नीति लाने के निर्देश दिये थे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सड़क परिवहन निगम के बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पुन: बहाल करने के लिये नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है।

पौने पाँच लाख ग्रामीण होंगे लाभान्वित

बैठक में परिवहन आयुक्त जैन ने बताया कि ग्रामीण परिवहन के लिए विदिशा जिले में कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चिन्हित किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 1513 किलोमीटर होती है। इन ग्रामीण मार्गों एवं इनके आसपास 546 ग्राम स्थित हैं, जिससे 4 लाख 70 हजार ग्रामीण जनसंख्या प्रस्तावित नीति से लाभान्वित होगी।

मासिक मोटरयान कर में मिलेगी पूरी छूट

आयुक्त जैन ने बताया कि प्रस्तावित ग्रामीण परिवहन नीति के तहत मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों के संचालन की अनुमति होगी तथा इस ग्रामीण परिवहन सेवा के लिये संचालित वाहनों पर मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियम-1991 के तहत देय मासिक मोटरयान कर में पूरी छूट दी जाएगी। इसके अलावा परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा उक्त संचालन से अर्जित किए गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि आगामी 6 माह में वाहन संचालक को प्रदान की जाएगी।

76 ग्रामीण मार्गों पर चलेंगे वाहन

परिवहन आयुक्त जैन ने बताया कि इस योजना के तहत इच्छुक वाहन संचालक वैध प्रपत्र होने पर जिला परिवहन कार्यालय में आकर अथवा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित 76 ग्रामीण मार्गो में से किसी एक मार्ग पर अथवा आपस में जुड़े हुए एक से अधिक मार्गों पर वाहन संचालन के लिये परमिट प्राप्त करने का आवेदन कर सकते हैं। आयुक्त जैन ने कहा कि ग्रामीण परिवहन नीति के तहत वाहन संचालन के लिये आवश्यक परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल किया गया है तथा इसके लिए अवकाश के दिनों में भी आवेदन लिए जाएंगे।

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