हरियाणा सरकार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध

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@ चंडीगढ़ हरियाणा 

हरियाणा सरकार सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में जिलों के मध्य प्रगति के मूल्यांकन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहां भारत के रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूएनडीपी शोको नोडा और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हरियाणा एसडीजी जिला सूचकांक – 2022 जारी किया है।

मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग और स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान को विकास की दिशा मे एसडीजीसीसी जिला सूचकांक 2022 तैयार करने के प्रयासों के लिए  बधाई दी। रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव, यूएनडीपी शोको नोडा ने कहा कि जिला सूचकांक जिलों की प्रगति के मूल्यांकन करने का एक मेनफ्रेम साधन है और इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना का संचार करते हुए एसडीजी की प्राप्ति हेतू एविडेंस-ड्राइन कार्रवाई के लिए इनपुट प्रदान करता है ।

इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी वी एस एन प्रसाद ने बताया कि एसडीजी एक्शन एजेंडे में जिलों की महत्वपूर्ण भूमिका है और इन्होंने विभिन्न एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्त करना जारी रखा है। एसडीजी के नोडल संस्थानों के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग और राज्य स्तर पर स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्तीय प्रबंधन संस्थान ने जिलों के बीच सहयोगात्मक गति के लिए आवश्यक प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को एक प्रोविज़नल जिला सूचकांक फ्रेमवर्क जारी किया गया था। यह संबंधित विभागों के साथ उचित परामर्श के बाद तैयार किया गया दूसरा और अपडेट संस्करण है और यह 115 संकेतकों, 62 लक्ष्यों और 15 गोल्स पर आधारित है।

हालाँकि, यह दूसरी रिपोर्ट भी सभी संबंधितों के परामर्श के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट है। इस दस्तावेज़ को सभी हितधारकों, मंत्रियों, विधायकों, प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को भेजा जाएगा। अंतिम दस्तावेज़ मार्च 2023 में टिप्पणियों, यदि कोई हो, को प्राप्त करने के बाद अन्य रिपोर्टों के साथ लॉन्च किया जाएगा। मोबाइल एप्लिकेशन बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। यह दस्तावेज़ प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों  और आउट फील्ड अधिकारियों के लिए एसडीजी लक्ष्यों और विजन 2030 को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में काम करेगा। एसडीजी 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का इरादा है।

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