इरेडा ने सीआईपीईटी के शैक्षणिक परिसरों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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@ नई दिल्ली

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ने आज सीआईपीईटी परिसरों के सोलराइजेशन के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठन क्रमशः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत हैं।

समझौता ज्ञापन पर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इरेडा के अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास और सीआईपीईटी के महानिदेशक प्रो. शिशिर सिन्हा ने हस्ताक्षर किए।समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, इरेडा सौर पीवी या छत पर सौर परियोजनाओं को स्थापित करके सीआईपीईटी की उसके कई शैक्षणिक परिसरों को सोलराइज करने में मदद करेगा।

इस परियोजना के सीआईपीईटी के वाराणसी, अयोध्या और बीदर परिसरों में शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है।सीआईपीईटी अपने शैक्षणिक परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके अपने बिजली खर्च और अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकेगा।

सहयोग के बारे में इरेडा के सीएमडी  प्रदीप कुमार दास ने कहा, हम एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के साथ स्वच्छ ऊर्जा समाधान को अपनाने के उनके अभियान में सहयोग करके खुश हैं। इस समझौते से दोनों संगठनों के अनुभव को मिलाकर सर्वश्रेष्‍ठ कार्य प्रणाली को स्‍थापित किया जा सकेगा और हरित ऊर्जा के जरिये देश के दीर्घकालिक विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्‍पना को आगे बढ़ाया जा सकेगा। भारत सरकार का लक्ष्य अपनी ऊर्जा का 50% अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है, और ये सहयोग हमें इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।

इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डेढ़ साल पहले एक विशेष व्यवसाय विकास और परामर्श प्रभाग की स्थापना की। देश के निरन्‍तर विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले 16 महीनों में इरेडा द्वारा हस्ताक्षरित यह आठवां समझौता ज्ञापन है।

एसजेवीएन, एनएचपीसी, टीएएनजीईडीसीओ, नीपको, बीवीएफसीएल, टीएचडीसीआईएल और जीएसएल हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए इरेडा के साथ पहले ही समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुका है।नवीकरणीय  क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, इरेडा ने अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संगठनों के लिए अपनी परामर्श सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है।

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