खाद्यान्न वितरण में अनियमितताएँ नहीं होंगी बर्दाश्त : मुख्यमंत्री

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@ भोपाल मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खाद्यान्न वितरण के कार्य में अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ बर्दाश्त नहीं की जायेगी। राशन वितरण का कार्य पारदर्शिता के साथ किया जाए। सख्ती के साथ व्यवस्था लागू कर आम जनता को लाभ पहुँचाएँ। मुख्यमंत्री चौहान आज पचमढ़ी में चिंतन बैठक के दौरान चतुर्थ समूह द्वारा दिए गए प्रस्तुतिकरण के बाद संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में करीब 5 करोड़ उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज मिल रहा है। इस कार्य में सभी व्यवस्थाएँ चुस्त-दुरूस्त रखी जाएँ। तकनीक का उपयोग किया जाए। गड़बड़ियों की शिकायतों पर कार्रवाई हो। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय बनाने पर विचार हो। इस क्षेत्र में सुधारों को लागू करने से जनता दुआएँ देगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 89 जनजातीय बहुल विकासखंडों में वाहनों से अनाज वितरण की शुरूआत की गई है। पूर्व में थैले या बैग से अनाज वितरण का कार्य भी किया गया। कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों तक अनाज पहुँचाया गया। अन्न उत्सव और उपभोक्ताओं के हित में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जाए।

चिंतन बैठक में मंत्री समूह की तरफ से खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में 89 विकासखंड में बेरोजगार युवकों को राशन वितरण का दायित्व दिया गया है। सिंगरौली जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण भी किया गया, जो अन्य जिलों में भी किया जाएगा। साथ ही नमक और अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण की पहल भी की गई है। खाद्य मंत्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में 5 करोड़ उपभोक्ताओं को अनाज और अन्य उपभोक्ता सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अनाज के भंडारण और वितरण की व्यवस्था पर निरंतर निगरानी रखी जाती है। चिंतन बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, ओमप्रकाश सखलेचा, कमल पटेल, तुलसीराम सिलावट, गोपाल भार्गव, हरदीप सिंह डंग और भूपेंद्र सिंह आदि ने अनेक सुझाव दिए।

सुझावों में जनजातीय विकासखंडों के अलावा अन्य विकासखंडों में भी चलित वाहनों के माध्यम से अनाज वितरण करने, अनाज वितरण वाहनों में जीपीएस के उपयोग, पंचायत स्तर पर उचित मूल्य दुकान की उपलब्धता, सभी पात्र हितग्राहियों को राशन कार्ड और पात्रता पर्ची से सामग्री के प्रदाय, गड़बड़ी करने वाले समिति प्रबंधक के स्थान पर सेल्समेन की नियुक्ति करने के सुझाव भी दिए गए।

राज्य शासन द्वारा अनाज वितरण व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए गठित मंत्री समूह में खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के अलावा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाह और डॉ. अरविंद भदौरिया शामिल हैं।

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