मुख्यमंत्री के नेतृत्व में म्युनिसिपल फाइनेंशियल गवर्नन्स के क्षेत्र में गुजरात की बेमिसाल उपलब्धि

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@ वडोदरा गुजरात

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्त्व में गुजरात ने म्युनिसिपल फाइनेंशियल गवर्नन्स क्षेत्र में बेमिशाल उपलब्धि प्राप्त की है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इश्यू किया गया बॉण्ड 7.15 प्रतिशत के न्यूनतम ब्याज दर पर 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है।बॉण्ड के इश्यू की संपूर्ण प्रक्रिया में मुख्य सचिव पंकज कुमार ने वडोदरा महानगर पालिका को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। इस बॉण्ड का 30 मार्च को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा।

वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ‘अमृत’ मिशन के अंतर्गत इश्यू किए गए 100 करोड़ रुपए के बॉण्ड को कुल 1007 करोड़ रुपए की किंमत की 36 बीड मिली है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने वडोदरा शहर के महापौर केयूर रोकडिया तथा महानगर पालिका आयुक्त सु शालिनी अग्रवाल को बधाई दी है।

देश की महानगर पालिकाएं फंड जुटाने के लिए अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन-अमृत योजना अंतर्गत, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ‘सेबी’ के द्वारा फाइनेंशियल बॉण्ड इश्यू कर सकती है।बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ओनलाइन सबस्क्रीप्शन के लिए 24 मार्च 2022, सुबह 11 बजे बॉण्ड इश्यू खोला गया । इश्यू खुलने के पहले सेकंड ही यह फाइनेंशियल बॉण्ड 4.52 गुना सब्सक्राइब हुआ।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 100 करोड़ रुपए के इस बॉण्ड के इश्यू होने की समग्र प्रक्रिया के दौरान लगातार महानगर पालिका को मार्गदर्शन प्रदान किया और प्रक्रिया सरलता से पूरी होने के लिए आवश्यक सूचनाएँ भी दी।

वडोदरा महानगर पालिका ने 31 मार्च 2022 के पहले बॉण्ड के द्वारा फंड जुटाने में जो सफलता प्राप्त की है, इसके चलते वह भारत सरकार द्वारा 13 करोड़ रुपए की इंसेंटिव लेने पात्र बन गई है।वडोदरा महानगर पालिका ने फाइनेंशियल बॉण्ड को, इंडिया रेटिंग्स एण्ड रिसर्च प्रा. लि. तथा क्रेसिल रेटिंग लि. द्वारा A+/STABLE का रेटिंग मिला है। इस फाइनेंशियल बॉण्ड से वडोदरा के सिविक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा।

बॉण्ड से मिलने वाली रकम 100 करोड़ रुपए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा सिंधरोट जलापूर्ति योजना के लिए उपयोग किया जाएगा। ताकि शहर के लोगों का पीने के पानी सरलता से मिल सके।इसके उपरांत अमितनगर स्थित ए. पी. एस. के कार्यों के लिए भी इस रकम का उपयोग किया जाएगा, जिससे गटर लाइन की समस्या भी निराकरण हो पाए।

यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एण्ड अर्बन अफेयर्स तथा यूनाइटेड स्टेट्स के तकनीकी सलाहकार द्वारा वडोदरा महानगर पालिका को निःशुल्क तकनीकी मदद मिली है। पूणे महानगर पालिका के बाद देश में वडोदरा महानगर पालिका ऐसी दूसरी महानगर पालिका है जिसे इस प्रकार की सहायता मिली है।

इससे पहले वर्ष 2017 में पूणे में इस प्रकार से बॉण्ड इश्यू किया गया था, जिसमें सरकारी रेट 6.50 प्रतिशत था और यह बॉण्ड 7.60 प्रतिशत पर भरा गया था। अहमदाबाद और सूरत के जब वर्ष 2019 में बॉण्ड इश्यू किए गए तब सरकारी रेट 7.20 प्रतिशत से लेकर 7.35 प्रतिशत था। इसके सामने 8.70 प्रतिशत के आसपास बॉण्ड भरे गए थे। गत वर्ष गाजियाबाद का जब बॉण्ड भरा गया, तब सरकारी रेट 6.30 प्रतिशत था। इसके सामने 8.10 प्रतिशत पर यह बॉण्ड भरा गया था।

इस समय 6.33 प्रतिशत सरकारी रेट है, जिसके सामने 7.15 प्रतिशत अर्थात् मात्र 0.85 प्रतिशत अधिक ब्याज चुकाकर सभी महानगर में सबसे कम ब्याज पर वडोदरा महानगर पालिका को रुपए मिले है। इसके साथ ही 13 करोड़ रुपए का इंसेंटिव सरकार दे रही है अर्थात् इसका ब्याज दर लगभग 4.55 प्रतिशत से भी कम होगा और वडोदरा महानगर पालिका को बैंक फिक्स डिपॉजिट के वर्तमान ब्याज दर से भी कम ब्याज चुकाना होगा।

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