@ रांची झारखंड
राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि प्रदेश के नगर निकाय,उन योजनाओं पर विशेष ध्यान दें जो योजना सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल है। उन्होंने कहा कि शहरी लोगों को हर मूलभूत सुविधाएं मिलें, ये सरकार की प्राथमिकता है। जुपमी बिल्डिंग स्थित सभागार में आयोजित नगर विकास एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठक में बोलते हुए चौबे ने ये बात कही। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन,अमृत योजना,15वां वित्त आयोग,प्रधानमंत्री आवास योजना,फिकल स्लग मैनेजमेंट सहित विभिन्न योजनाओं का समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा कर अतिरिक्त योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव भेजने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन शहरों में आवास योजनाएं चल रही हैं वहां लाभुकों को बैंकों से लोन दिलाने के लिए भी आप जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्य शुरु करें। उन्होंने जुडको और विभाग के तकनीकी कोषांग को भी आवश्यक निर्देश दिया।
बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने निकायवार सभी योजनाओं की समीक्षा की और प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही सभी निकायों में संचालित स्वच्छ भारत मिशन,अमृत योजना,15 वां वित्त आयोग के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा की । उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश के सभी नगर निकायों में स्वच्छ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जिसके तहत 17 सितंबर को इंडियन स्वच्छता लीग का आयोजन होगा जिसके लिए वोलेंटियर्स को https://innovateindia.mygov.in/swachhyouthrally पर निबंधन कराना है।निदेशक ने प्रदेश के शहरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में निबंधन करने एवं निकाय द्वारा आयोजित स्वच्छता कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह किया ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे स्वच्छता लीग में अपने शहर को अव्वल बनाया जा सके।।
इसके तहत स्वीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं की भौतिक समीक्षा किया गया और सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट के प्लांट निर्माण में गति लाने का निर्देश दिया गया। बैठक में लिगैसी वैस्ट मैनेजमेंट पर भी फोकस रहा।
बैठक में सभी नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि इस महोत्सव में अधिक से अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करें।नगर निगमों को 10-10 हजार वोलैंटियर और अन्य निकायों को 2 हजार से 5 हजार तक वोलैंटियर को जोड़ने अर्थात् निबंधन कराने का निर्देश दिया गया।
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव व निदेशक पेयजलापूर्ति को लेकर बेहद संवेदनशील दिखे। उन्होंने जलापूर्ति और सिवरेज तथा सेप्टेज की योजनाओं की गहन समीक्षा की और जहां कठिनाइयां आ रही हैं वहां दूसरे विभागों से समन्वयकर कार्य को ससमय पूरा कर नागरिकों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान कई उपायुक्तों से जमीन से संबंधित समस्या के समाधान के लिए फोन पर बात कर निर्देश दिया गया।
पंद्रहवें वित्त आयोग से स्वीकृत योजनाओं की भी भौतिक समीक्षा की गया। योजनाओं के प्रगति से संबंधित रिपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही त्योहारों के मौसम में लाईट की बेहतर व्यवस्था हो इसका भी निर्देश दिया गया। इसके लिए एस्सेल कंपनी हेड के साथ भी विभाग जल्द एक बैठक करेगा।
इसके तहत शहरों में होल्डिंग से प्राप्त हो रहे राजस्व,उसके खर्च,पार्क रख रखाव नीति,शहरी दुकानों से प्राप्त हो रहे रेंट,हाउस वाटर कनेक्शन का राजस्व पोर्ट में इंट्री इत्यादि पर दिशा निर्देश दिया गया।
इसके तहत बुंडू,गुमला,सिमडेगा एवं चिरकुंडा में क्रियान्वित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे, राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार,रांची के नगर आयुक्त शशिरंजन, विशेष सचिव ज्ञानेन्द्र कुमार,विशेष सचिव मनोहर मरांडी,सभी नगर निगमों के नगर आयुक्त,सूडा के उपनिदेशक कृष्ण कुमार,सहायक निदेशक आशीष कुमार,और सभी निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद रहे।इसके साथ ही नगर विकास एवं आवास विभाग, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगरीय प्रशासन निदेशालय के पदाधिकारी मौजूद थे।
