संविधान में निहित महान विचारों को नागरिकों को जागरूक करना जरूरी : न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

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@ चंडीगढ़ हरियाणा 

भारत के संविधान में निहित महान विचारों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूरे हरियाणा राज्य में 26 नवंबर से 2 दिसंबर, 2022 तक शुरू होने वाले एक अनोखे तरह के अभियान यानी ’विशेष हस्ताक्षर अभियान’ की शुरुआत की है।

हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 26 नवंबर, 2022 को, संविधान दिवस के मूल्यों और महत्व को चिह्नित करने के लिए परियोजनाओं की एक श्रृंखला शुरू करके संविधान दिवस मनाया। निहित विचारों के प्रति उनकी पूरी समझ हस्ताक्षर के रूप में ली जाएगी। इस अभियान की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रत्येक जिला स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, अदालतों, सचिवालय और अन्य सरकारी एजेन्सियों में हस्ताक्षर ड्राइव शीट प्रसारित करेगा।

हस्ताक्षर ड्राइव शीट हालसा द्वारा प्रदान की जाएगी, भारतीय संविधान के महान विचारों और तत्वज्ञान को समझने के प्रतीक के रूप में अधिकतम हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे, प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता ड्राइव की पूरी अवधारणा को समझने के दौरान और बाद में ड्राइव के तहत हस्ताक्षर करेगा, दिसंबर को पूरी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा हालसा के साथ साझा की जाएगी।

भारतीय संविधान के महत्व और उसमें निहित उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संविधान दिवस के उत्सव में नागरिकों को जोड़ने के उद्देश्य से, आज न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, प्लॉट नंबर 9, सेक्टर -14, पंचकुला के प्रशासनिक भवन से एक साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइक्लोथॉन में पैनल एडवोकेट्स, पैरा लीगल वालंटियर्स, लॉ कॉलेज के छात्रांे तथा स्कूली छात्रों सहित 150 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस उत्सव में सुभाष मैहला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हरबीर सिंह दहिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचकूला, डॉ. कविता कम्बोज, संयुक्त सदस्य सचिव, हालसा और सत्र डिवीजन, पंचकूला के अन्य न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

इसके अलावा, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की उपस्थिति में, वहां उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया।

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