@ जयपुर राजस्थान
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चाहे केन्द्र हो या राज्य सरकारें सुशासन देने के लिए ब्यूरोक्रेसी का सकारात्मक सहयोग जरूरी है। जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी दोनों ही जनता के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि आमजन के हित में फैसलें लें और योजनाओं को प्रभावी रूप से आखिरी छोर पर बैठे गरीब तक पहुंचाएं।
गहलोत रविवार को आरएएस क्लब में राजस्थान प्रशासनिक, पुलिस और लेखा सेवा के अधिकारियों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा हमेशा प्रयास रहा कि आमजन के हित में फैसले लिए जाएं। इस वर्ष के बजट में इसी उद्देश्य के साथ जन कल्याणकारी प्रावधान किए गए हैं। इतना अच्छा बजट देने में वित्त विभाग के अधिकारियों का भी सहयोग महत्वपूर्ण था।
अगला बजट इससे भी शानदार आएगा, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी आमजन से जुड़े मुद्दों पर फीडबैक लें और उन्हें सुझाव के रूप में प्रस्तुत करें ताकि जन कल्याणकारी बजट तैयार करने में मदद मिले।मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 के बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिया गया है।
अपने जीवन के 30-35 साल सरकार को देने वाले सरकारी अधिकारी-कर्मचारी को अपने बुढ़ापे में किसी तरह की चिंता नहीं रहे और उसे सामाजिक सुरक्षा मिले, यह सोचकर हमने ओपीएस को प्रदेश में लागू किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है। इसके अलावा चार-पांच राज्य सरकारों ने एनपीएस के रिव्यू के लिए कमेटी बनाई है। कर्मचारी हित में केन्द्र सरकार को भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी सरकार का मेरूदण्ड हैं और बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए उन्हें टीमवर्क के रूप में कार्य करना होगा। उन्होंने कलेक्टर के रूप में अपनी पोस्टिंग के दौरान आरएएस अधिकारियों द्वारा मिले सहयोग को भी याद किया।आरएएस एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष शाहीन अली खान ने आरएएस से आईएएस में पदोन्नति की बाधाओं को दूर करने
कैडर रिव्यू सहित राज्य प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को दी गई सौगातों के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और आरएएस अधिकारियों की मांगों को प्रभावी अंदाज में मुख्यमंत्री के समक्ष रखा।एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरव बजाड़ ने भी कर्मचारी हित में लिए गए फैसलों के लिए आभार जताया।
राजस्थान पुलिस सेवा परिषद् के अध्यक्ष रघुवीर सैनी एवं राज्य लेखा सेवा परिषद् के अध्यक्ष हृदयेश कुमार जुनेजा ने अपने-अपने कैडर को दी गई सौगातों एवं मांगों का विवरण प्रस्तुत किया।इससे पहले मुख्यमंत्री ने क्लब के स्पोर्ट्स एरिया, रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया। क्लब पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को उनका क्लब सदस्यता कार्ड भी भेंट किया गया।
