उत्तराखंड एक झलक में, उत्तराखंड की प्रमुख खबरें…

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@ देहरादून उत्तराखंड 

उत्तराखंड एक झलक में, उत्तराखंड की प्रमुख खबरें

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु की अध्यक्षता में आज सचिवालय में ई-श्रम पोर्टल की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ई-श्रम के अन्तर्गत असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण के कार्य में तेजी लाने और श्रम कार्ड बनाने हेतु मजदूरों को उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है।सीएससी केंद्रों को इसके लिए भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों का पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराए जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा सके, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में लगातार कैंप लगाकर श्रमिकों के पंजीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री रविनाथ रमन एवं श्री विनोद कुमार सुमन सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

 

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राज्यसभा सीट पर होने वाले चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए तैयार होने वाले पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी नाम शामिल होगा। मुख्यमंत्री के पद छोड़ने के बाद से त्रिवेंद्र का संगठन में अभी तक कोई किरदार तय नहीं हो पाया है। संगठन स्तर पर राज्यसभा के प्रत्याशी चयन के लिए नामों का पैनल तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है।

माना जा रहा है कि आने वाले कुछेक दिन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के बीच मंत्रणा होगी, जिसमें पैनल में भेजे जाने वाले छह नाम तय किए जाएंगे। पैनल में तीन पुरुष और तीन महिला नेताओं के नाम शामिल किए जाएंगे जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। हालांकि सियासी हलकों में राज्य के बाहर से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं हैं।

लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पैनल में केवल स्थानीय नेताओं के नाम ही भेजे जाएंगे। पैनल में जिन नामों की प्रमुखता से चर्चा हो रही है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम प्रमुख है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद से त्रिवेंद्र को अभी संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री धामी के लिए चंपावत सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी का नाम भी पैनल में शामिल हो सकता है।

इस नाम की पैरवी मुख्यमंत्री की ओर से हो सकती है। तीसरा नाम संगठन से जुड़े नेताओं में से हो सकता है। इनमें प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार और वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला में से कोई एक नाम भी पैनल में शामिल हो सकता है। इनके अलावा पैनल में तीन महिलाओं के नाम भी शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, इनमें महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत, अनुसूचित जाति आयोग की पूर्व सदस्य स्वराज विद्वान और कोई अन्य सक्रिय महिला नेत्री का नाम शामिल हो सकता है। इन नामों के बीच मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद कोई अन्य नाम भी पैनल में शामिल हो सकता है।

 

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