असम के डेरगाँव में अमित शाह ने लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का लोकार्पण किया

@ डेरगाँव असम :-

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने असम के डेरगाँव में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी का लोकार्पण किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा और केन्द्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में देशभर की पुलिस अकादमियों में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी प्रथम स्थान पर होगी। उन्होंने कहा कि असम के वीर सेनानी और सपूत लचित बोरफुकन जी ने असम को मुगलों के खिलाफ विजय दिलाई थी। उन्होंने कहा कि महान योद्धा लचित बोरफुकन को सिर्फ असम तक सीमित रखा गया था लेकिन आज उनकी जीवनी 23 भाषाओं में देशभर के पुस्तकालयों में बच्चों के लिए उपलब्ध है।

शाह ने कहा कि असम के इस वीर सपूत के बारे में पूरे देश की जनता जाने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, ऐसा काम असम सरकार ने किया है।उन्होंने कहा कि लचित बोरफुकन पुलिस एकेडमी के रूप में आज जो बीज बोया गया है एक दिन वह बहुत बड़ा वटवृक्ष बन पूरे देश की पुलिसिंग को छाया देगा। गृह मंत्री ने कहा कि यह एकेडमी न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की पुलिसिंग के लिए काशी के समान एक तीर्थ बनेगी और यहीं से शांति की एक नई शुरुआत होगी।

अमित शाह ने कहा कि लचित बोरफुकन अकादमी का पहला चरण 167 करोड़ खर्च की लागत से पूरा किया गया है और तीनों चरणों पर कुल 1050 करोड़ रूपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि इस अकादमी में कई प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह अकादमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस अकादमी बनेगी। उन्होंने कहा कि पहले असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी, लेकिन पिछले 8 साल में राज्य के शासन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब इस पुलिस अकादमी में गोवा और मणिपुर के 2 हज़ार पुलिसकर्मियों ने ट्रेनिंग ली है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में असम अब विकास के रास्ते पर आगे बढ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कई शांति समझौते हुए हैं। 2020 में असम-बोड़ोलैंड समझौता, 2021 में कार्बी आंगलोंग समझौता, 2022 में आदिवासी शांति समझौता, 2023 में उल्फा, असम मेघालय और असम-अरुणाचल समझौते हुए। शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए गए इन शांति समझौतों के कारण 10 हज़ार से ज़्यादा युवा हथियार डालकर मेनस्ट्रीम में आए हैं। उन्होंने कहा कि जिस असम में एक ज़माने में आंदोलन, उग्रवाद और गोलीबारी की चर्चा होती थी वहां आज सबसे आधुनिक 27 हज़ार करोड़ रूपए की लागत वाली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगने का काम हो चुका है।

अमित शाह ने कहा कि हाल ही में असम में निवेश के लिए हुए सम्मेलन में 5 लाख 18 हज़ार करोड़ के MoU हुए। उन्होंने कह कि इनमें से ज़्यादातर MoU ज़मीन पर उतरेंगे। शाह ने कहा कि मोदी सरकार भी असम के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रूपए के इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि 8 लाख करोड़ रूपए के इन प्रोजेक्ट्स से यहां के युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के 10 साल के शासन में असम को 1 लाख 27 हज़ार करोड़ रूपए का डिवॉल्यूशन ग्रांट और ग्रांट-इन-एड मिला जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल में 4 गुना बढ़ाकर 4 लाख 49 हज़ार करोड़ रूपए कर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कई सालों तक असम को दंगों की आग में झोंका, ग्रांट नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और शांति भी नहीं आने दी। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में इन्फ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, शांति भी आई है और कई प्रकार के उद्योग भी लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 हज़ार करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतमाला परियोजना, 3000 करोड़ रूपए की लागत से धुबरी-फुलवाड़ी पुल, 3400 करोड़ रूपए की लागत से सिलचर-चुराईबाड़ी कॉरिडोर फोर लेन करना, 1000 करोड़ रूपए की लागत से माजुली द्वीप पर नया तटबंध और सड़क का काम जैसे कई काम मोदी सरकार ने किए हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 लेन पुल का काम निर्माणाधीन है, 382 करोड़ रूपए की लागत से नेशनल हाईवे 715-के पर माजुली और जोरहट को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1200 करोड़ रूपए की लागत से गोपीनाथ जी के नाम से एयरपोर्ट का विस्तार, रेलवे क्षेत्र में 9000 करोड़ रूपए के लोकार्पण, 1000 करोड़ रूपए की लागत से एम्स, और तुमुलपुर, कोकराझार, नलबारी और धुबरी मे मेडिकल कॉलेज और कई अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं।

अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार और असम सरकार ने गरीब कल्याण के कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि 58 लाख घरों में पहली बार नल से जल पहुंचाया, 1 करोड़ 80 लाख लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया, 43 लाख घरों में शौचालय बनाए, 2 करोड़ 32 लाख गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त दिया, 51 लाख गैस सिलेंडर और 21 लाख घर देने का काम भी मोदी सरकार और असम सरकार ने किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने न सिर्फ असम में शांति लाने का प्रयास किया है बल्कि शांति लाकर दिखाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है और अब मुख्यमंत्री हिंमता बिस्वा सरमा  जी के नेतृत्व में 5 लाख करोड़ का निवेश भी राज्य में आ रहा है जो यहां के युवाओं के लिए स्वर्णिम भविष्य की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार ने असम में अपराध दोष सिद्धि अनुपात 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि असम में पहले जो पुलिस केवल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक सीमित थी, आज वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों पर सफल अमल के लिए काम कर रही है।