@ चंडीगढ़ पंजाब
राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी सौगात देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को उन्हें 14,000 करोड़ रुपये का बकाया वितरित करने को मंजूरी दे दी। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब सिविल सचिवालय-1 स्थित उनके कार्यालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने पेंशनभोगियों और कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन/पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के बकाया और 1 जुलाई, 2021 से 31 मार्च, 2024 तक के डीए/डीआर जारी करने को मंजूरी दे दी है। 14,000 करोड़ रुपये की यह राशि चरणों में जारी की जाएगी और इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार के तीन लाख कर्मचारी और तीन लाख पेंशनभोगी हैं, जिन्हें इस कदम से सीधे तौर पर फायदा होगा।
सरकारी और निजी क्षेत्र में 60,000 नौकरियों के सृजन को मंजूरी दी
कैबिनेट ने लोगों को न्याय दिलाने के लिए राज्य में 22 नई लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण में नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने नवगठित जिला मलेरकोटला में सहायक निदेशक, वरिष्ठ सहायक और सेवादार के तीन नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी है। कराधान विभाग में मानव संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा राज्य में करों की चोरी रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने विभाग में 476 नए पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही विभाग में निरीक्षकों के पदों के नामकरण को भी हरी झंडी दे दी गई है, जिन्हें अब राज्य कराधान अधिकारी के रूप में जाना जाएगा। मंत्रिमंडल ने आबकारी विभाग में नियमित आधार पर 53 चालकों की भर्ती के लिए भी सहमति दे दी है। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण प्रशिक्षकों (पीटीआई शिक्षकों) की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन करने को भी हरी झंडी दे दी है। इससे आने वाले दिनों में राज्य भर में ऐसे 2000 शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी। राज्य के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ग्रुप सी कैडर के 822 पदों को पुनर्जीवित करने को भी मंजूरी दे दी है। इससे विभाग की कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके अत्यधिक लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने डॉ. बीआर अंबेडकर राज्य आयुर्विज्ञान संस्थान, एसएएस नगर में विभिन्न संवर्गों के 97 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी। इससे लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संस्थान की कार्यकुशलता बढ़ाने में और मदद मिलेगी।
युवाओं के लिए 50,000 से अधिक रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक कदम में, मंत्रिमंडल ने अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा (एकेआईसी) परियोजना के एक भाग के रूप में विकसित किए जा रहे एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के लिए विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) “एनआईसीडीसी पंजाब औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड” को भूमि हस्तांतरण के लिए स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य अतिरिक्त शुल्क माफ करने को भी मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय वाणिज्य, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के साथ व्यापार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना और निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाना है। यह परियोजना औद्योगिक से लगभग 32724 और गैर-औद्योगिक सहायक सुविधाओं से 14880 रोजगार सृजित करेगी।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर उपलब्ध कराने के लिए 1500 एकड़ से अधिक भूमि को मंजूरी दी गई
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को घर उपलब्ध कराने के प्रयास में, मंत्रिमंडल ने “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित भूमि के इष्टतम उपयोग” के लिए एक नीति को मंजूरी दी। इसके अनुसार विभिन्न कॉलोनियों में पड़ने वाली बिखरी हुई भूमि को मुद्रीकृत किया जाएगा और इस तरह की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग ईडब्ल्यूएस के लाभ के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य भर में 1500 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। राज्य विकास प्राधिकरणों को इन बिखरी हुई भूमि को अपने स्तर पर अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह से नियोजित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जिससे इन साइटों की नीलामी के माध्यम से विभाग के लिए उचित राजस्व उत्पन्न हो सके। राज्य विकास प्राधिकरणों को ईडब्ल्यूएस के लिए भूखंड या घर बनाने के लिए अलग-अलग भूमि के टुकड़ों की पहचान करने और अधिग्रहण करने के लिए भी अधिकृत किया जाएगा, ताकि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितों का सरकार द्वारा ध्यान रखा जा सके।
नीति के लिए हरी झंडी विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा एकत्रित ईडीसी का इष्टतम उपयोग करें
मंत्रिमंडल ने सरकार की ओर से विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा पीएपीआरए अधिनियम के तहत अपनी परियोजनाओं को विकसित करने वाले प्रमोटरों से एकत्रित ईडीसी का इष्टतम उपयोग करने की नीति को भी मंजूरी दी। इस नीति के अनुसार प्रमोटरों से एकत्रित ईडीसी का 50% उपयोग किया जाएगा।
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