@ लेह लद्दाख :-
लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने केंद्र शासित प्रदेश में स्मार्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्डों के वितरण में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सभी नागरिकों, विशेष रूप से दूरदराज और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए निर्बाध खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
उपराज्यपाल सचिवालय में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उपराज्यपाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्मार्ट पीडीएस कार्ड—जो पारंपरिक कागजी राशन कार्डों की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं—इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण सुविधाओं के साथ एक अधिक टिकाऊ और सुरक्षित प्रणाली प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि ये कार्ड न केवल सब्सिडी वाले खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुव्यवस्थित करेंगे, बल्कि एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड पहल के तहत कई सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने के लिए एक आधिकारिक पहचान उपकरण के रूप में भी काम करेंगे।
बैठक में एलएएचडीसी लेह के उपाध्यक्ष त्सेरिंग अंगचुक; एलएएचडीसी कारगिल के कार्यकारी पार्षद एर पंचोक ताशी; सचिव, एफसीएस एंड सीए, राहुल शर्मा; निदेशक, एफसीएस एंड सीए, ताहिर हुसैन; डीएफपीडी सूचना विज्ञान प्रभाग की प्रमुख, एनआईसी, मीनू अरोड़ा और उनकी टीम; और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अन्य अधिकारी।
चर्चा के दौरान, उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से तकनीकी और ई-केवाईसी से संबंधित मुद्दों—जिनमें आधार सीडिंग त्रुटियां, विरासत डेटा समस्याएं और इंटरनेट कनेक्टिविटी चुनौतियां—को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा। उन्होंने एनआईसी को स्थानीय अधिकारियों के लिए विशेष मार्गदर्शन और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का निर्देश दिया ताकि ई-केवाईसी प्रक्रिया का सुचारू संचालन और शीघ्र पूरा होना सुनिश्चित हो सके।
इसकी तात्कालिकता पर प्रकाश डालते हुए, उपराज्यपाल ने कहा कि इन मुद्दों के समाधान में देरी दूरदराज के क्षेत्रों में लाभार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब कई क्षेत्र भारी बर्फबारी के कारण कट जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्मार्ट पीडीएस कार्ड वितरण का समय पर पूरा होना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि इस अवधि के दौरान कोई भी परिवार आवश्यक आपूर्ति से वंचित न रहे।
इससे पहले, एफसीएस एंड सीए के अधिकारियों ने उपराज्यपाल को स्मार्ट पीडीएस कार्ड जारी करने में आने वाली चुनौतियों, खासकर लाभार्थियों के नाम जोड़ने और हटाने, के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एनआईसी से तकनीकी सहायता और जमीनी स्तर पर सहायता का अनुरोध किया।
खाद्य सुरक्षा और डिजिटल दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी विभागों से निकट समन्वय से काम करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि लद्दाख के प्रत्येक पात्र परिवार को जल्द से जल्द अपना स्मार्ट पीडीएस कार्ड मिले।
