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मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए सभी दलों से सहयोग की अपेक्षा की है। शनिवार को सचिवालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत सुझाव पर प्रभावी कार्यवाही का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वैश्विक महामारी से निजात पाने में भविष्य में भी समय-समय पर सभी दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर उनका सहयोग लेंगे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में पर्याप्त बेड हैं। सरकारी दफ्तरों को तीन दिन के लिए बंद किया गया है। आगे भी तीन दिन इन्हें बंद रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब 18 से अधिक उम्र वालों का भी वैक्सीनेशन निशुल्क किए जाने का निर्णय लिया गया है। सभी दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री द्वारा 18 से 45 वर्ष तक के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने के निर्णय के लिए आभार जताया।सब ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड की रोकथाम हेतु जो भी कदम उठाएँगे उसमें सभी नेताओं का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

 

सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम  सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश , पूर्व मुख्यमंत्री हरीश  रावत , पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह पंवार , दिवाकर भट्ट , भाजपा अध्यक्ष मदन  कौशिक तथा महामंत्री कुलदीप कुमार शामिल रहे।

 

 

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि कालाबाजारी की शिकायतों पर दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें किसी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठकों में जो निर्णय एक बार ले लिया जाता है, उसकी अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए। मई से राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान संचालित किया जाना है। इसकी पुख्ता तैयारियों कर ली जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के बॉर्डर पर बाहर से आने वालों की सख्त चैकिंग हो।

 

बिना आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के न आने दिया जाए। राज्य के प्रवासी लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी हो। उन्हें सीधे उनके घर भेजकर होम आइसोलेशन में रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई रेमडेसिवर की मात्रा और तय दर सार्वजनिक करने के निर्देश दिये। आगे के 15 दिनों के अनुसार कोविड को लेकर प्लान हो। उसी के अनुरूप आक्सीजन, आईसीयू, जरूरी दवाएं आदि की व्यवस्था सुनिश्चित हो। आक्सीजन सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर सर्वाधिक ध्यान देना होगे।

 

 

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रदेश की 10 पंचायतों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया। पूरे देश भर से कुल अलग-अलग श्रेणियों में 224 पंचायतों को “दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार” से पुरस्कृत किया गया। इसमें उत्तराखंड की देहरादून जिले की 4, उत्तरकाशी की 3 और रुद्रप्रयाग, पौड़ी और पिथोरागढ़ एक-एक पंचायत शामिल है।

 

इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री द्वारा इन पुरस्कारों को वर्चुअल तरीके से वितरित किए गए। इतना ही नहीं पुरस्कार पाने वाले इन पंचायतों को 5 लाख से 50 लाख तक की पुरस्कार राशि भी हस्तांतरित की गई। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पुरस्कार पाने वाले सभी पंचायत प्रतिनिधियों को शुभकामना दी है, मुख्यमंत्री के कहा कि पंचायतों के विकास लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है।

 

 

शनिवार को कर्फ्यू का राजधानी में मिलाजुला असर दिखाई दिया। एक तरफ जहां बाजार पूरी तरह से बंद रहा वहीं सड़कों पर वाहनों की आवाजाही में अन्य दिनों की अपेक्षा कम ही अंतर दिखाई दिया। वहीं आवश्यक सेवाओं के साथ ही दून में शराब की दुकानें भी पूरे दिन खुली रहीं। उत्तराखण्ड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। वहीं दो बजे से बाजार बंदी का समय तय किया गया है तो दून में वीकेंड कोविड कर्फ्यू भी लगाया जा रहा है। आज शनिवार को कोविड कर्फ्यू के दौरान दून के बाजार पूरी तरह से बंद रहे लेकिन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से दिखाई दी। 

 

कोविड कर्फ्यू के चलते आज शहरभर में आवश्यक सेवाओं के अलावा कोई दुकान नहीं खुली। वहीं बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने चालानी कार्यवाही की। हालांकि फिर भी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और पूरा दिन सड़क पर लोगों की आवाजाही रही। इनमें से कई लोग तो अस्पताल जाने, दवाई लेने आदि के लिए निकले थे जिन्हें पुलिस ने जाने दिया लेकिन कई ऐसे भी थे तमाम तरह के बहाने बनाते हुए नजर आए। वहीं आवश्यक सेवाओं के साथ ही शराब की दुकानें भी पूरा दिन खुली रही। जबकि प्रशासन की ओर से जारी आवश्यक सेवाओं की सूची में शराब की दुकानों को खोले रखने का कोई जिक्र नहीं है। आशारोड़ी चेकपोस्ट पर अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। इस दौरान कोविड जांच के लिए आने वाले लोगों की संख्या कम ही दिखाई दी।

 

 

कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उसके तहत अब शराब की दुकानें भी बाजार की अन्य दुकानों की तरह ही 2ः00 बजे दोपहर में बंद हो जायेंगी। आज  मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उन्हें राजस्व से कहीं अधिक राज्य के वासियों के स्वास्थ्य की चिंता है। संक्रमण को रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वह उठाए जायेंगे। जब से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण में ते आई है सरकार ने भी रोकथाम के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसमें खासतौर कोविड की चेन तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

 

महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई के क्रम में  बाजार के प्रतिष्ठनों को दोपहर 2 बजे ही बंद करने के निर्देश दिए। आज मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया  कि प्रदेश में संचालित शराब की दुकानें भी बाजार के अन्य प्रतिष्ठानों के साथ ही दोपहर दो बजे में बंद हो जायेंगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि शराब की दुकानें जल्दी बंद किए जाने से राजस्व का नुकसान होना तो स्वाभाविक है। लेकिन मुझे अपने प्रदेश की जनता की चिंता है। हर हाल में प्रदेश को संक्रमण के प्रभाव से बचाना है। इसके लिए जो भी कदम उठाने जरूरी होंगे वह उठाए जायेंगे।