@ मुंबई महाराष्ट्र
चुनाव आयोग के अधीन एजेंसियों ने महाराष्ट्र, झारखंड और उप-चुनावों में चल रहे चुनावों में मतदाताओं को किसी भी तरह के प्रलोभन से बचाने के लिए 558 करोड़ रुपये की नकदी, मुफ्त सामान, शराब, ड्रग्स और कीमती धातुएं जब्त की हैं। चुनावों की घोषणा के बाद से अकेले महाराष्ट्र में ही करीब 280 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है। झारखंड से अब तक 158 करोड़ रुपये की जब्ती हुई है।
दोनों चुनावी राज्यों में संयुक्त जब्ती 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 3.5 गुना अधिक है, जब महाराष्ट्र में 103.61 करोड़ रुपये की जब्ती दर्ज की गई थी, जबकि झारखंड में यह 18.76 करोड़ रुपये थी। नीचे दी गई तालिका में जब्ती का विवरण दिया गया है, जिसमें मुफ़्त सामान 40% से अधिक है।
| राज्य | नकद (रु.
करोड़) |
शराब (रु.
करोड़) |
दवाइयां (रु.
करोड़) |
बहुमूल्य धातुएं (रु.
करोड़) |
मुफ्त उपहार (करोड़ रु. में) | कुल (रु.
करोड़) |
| महाराष्ट्र | 73.11 | 37.98 | 37.76 | 90.53 | 42.55 | 281.93 |
| झारखंड | 10.46 | 7.15 | 8.99 | 4.22 | 127.88 | 158.7 |
| उपचुनाव- 14 राज्य | 8.9 | 7.63 | 21.47 | 9.43 | 70.59 | 118.01 |
| कुल | 92.47 | 52.76 | 68.22 | 104.18 | 241.02 | 558.64 |
*06.11.2024 तक की जब्ती
सीईसी श्री राजीव कुमार ने पहले सभी अधिकारियों को चुनाव में किसी भी तरह के प्रलोभन के प्रति आयोग की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के बारे में निर्देश दिए थे। उन्होंने अवैध शराब, ड्रग्स, मुफ्त सामान और नकदी के वितरण और आवाजाही पर लगाम लगाने के लिए कई एजेंसियों से संयुक्त टीमें बनाने को भी कहा। हाल ही में, 2 चुनावी राज्यों और उनके पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएस, डीजीपी, आबकारी आयुक्तों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एक बैठक के दौरान, श्री राजीव कुमार ने अंतर-राज्यीय सीमाओं पर आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया, साथ ही एजेंसियों को व्यापक रोकथाम के लिए जब्ती के बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने का भी निर्देश दिया।
प्रत्येक जिले के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और समीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और सटीक डेटा व्याख्या का उपयोग और प्रवर्तन एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के कारण अब जब्ती में यह महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ईसीआई के चुनाव जब्ती प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) के साथ अवरोधों और जब्ती की वास्तविक समय रिपोर्टिंग ने आयोग और एजेंसियों द्वारा व्यय निगरानी पर नियमित और सटीक समीक्षा की है। दोनों राज्यों (महाराष्ट्र -91 और झारखंड -19) के 110 विधानसभा क्षेत्रों में भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिन्हें अधिक केंद्रित निगरानी के लिए व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया गया है।
आयोग का cVIGIL ऐप भी चुनाव आचार संहिता उल्लंघनों को चिन्हित करने के लिए नागरिकों के हाथों में एक प्रभावी उपकरण रहा है। विधानसभा चुनाव और उपचुनावों की घोषणा के बाद से, आज तक cVigil ऐप के माध्यम से 9681 शिकायतों का समाधान किया गया है। शिकायतों के निपटान की दर 98% से अधिक रही है, जिसमें से 83% से अधिक शिकायतों का समाधान 100 मिनट से कम समय में किया गया। cVigil उपयोगकर्ता के अनुकूल और उपयोग में आसान एप्लीकेशन है, जो सतर्क नागरिकों को जिला नियंत्रण कक्ष, रिटर्निंग अधिकारी और फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों से जोड़ता है। इस ऐप का उपयोग करके, नागरिक तुरंत किसी भी चुनाव संबंधी उल्लंघन की घटना की रिपोर्ट कर सकते हैं और 100 मिनट की समयसीमा के भीतर कार्रवाई की जाती है।
मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रलोभनों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि राजनीतिक दलों के वैध अनुरोधों का पारदर्शी तरीके से जवाब दिया जाए ताकि समान अवसर मिल सके। इस संबंध में, SUVIDHA ऐप ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की काफी मदद की है। चल रहे चुनावों में महाराष्ट्र से 8546 और झारखंड से 6317 सहित 18,045 अभियान संबंधी अनुरोधों को मंजूरी दी गई। आयोग ने अपने SUVIDHA ऐप को भी अपग्रेड किया है, जिससे दलों और उम्मीदवारों को SUVIDHA मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अभियान संबंधी अनुमतियों के लिए आवेदन करने का अधिकार मिला है, जो पहले केवल वेब पोर्टल के माध्यम से ही संभव था।
