@ नई दिल्ली :
केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संसद सत्र के दौरान 2014 से अंतर्देशीय जलमार्गों के पुनरुद्धार में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। सोनोवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने माल ढुलाई के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों के पुनरुद्धार के लिए पिछले एक दशक में 6000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है साथ ही जलमार्गों के समृद्ध जाल का उपयोग करके यात्री संपर्क में सुधार किया है। वर्ष 1986 में आईडब्ल्यूएआई की स्थापना के बाद से पिछले 28 वर्षों में इस क्षेत्र में केवल 1620 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था।
सर्बानंद सोनोवाल ने आगे कहा पुनर्जीवित राष्ट्रीय जलमार्गों ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है क्योंकि इसके माध्यम से माल परिवहन की कुल मात्रा 2013-14 में 18.07 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 132.89 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है जिसमें 22.1% की वार्षिक वृद्धि दर है। हमने 2030 तक जलमार्गों के माध्यम से 200 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो आवाजाही का लक्ष्य रखा है। 2047 के लिए कार्गो आवाजाही के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास में विश्वास रखते हुए हमने 500 मिलियन मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सार्थक योगदान देगा।
प्राधिकरण वर्तमान में आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों का विकास एंड-टू-एंड ड्रेजिंग अनुबंधों सहित फेयरवेज का विकास रात्रि नौवहन सुविधा नौवहन लॉक्स आदि के माध्यम से एनडब्ल्यू 1 एनडब्ल्यू 2 एनडब्ल्यू 3 और एनडब्ल्यू 16 सहित अन्य जलमार्गों की क्षमता वृद्धि की दिशा में काम कर रहा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र में जोगीघोपा मल्टी-मॉडल टर्मिनल बोगीबील यात्री सह कार्गो टर्मिनल पांडु जहाज मरम्मत सुविधा सुनिश्चित गहराई ड्रेजिंग अनुबंध करीमगंज और बदरपुर टर्मिनलों का उन्नयन सोनामुरा टर्मिनल कुछ प्रमुख अवसंरचनात्मक परियोजनाएं हैं जिनका उद्देश्य यात्री और कार्गो आवागमन को बढ़ाना पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना और देश के बाकी हिस्सों और पड़ोसी देशों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों के व्यापार और संपर्क में सुधार करना है।
