@ नई दिल्ली
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 125 अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते किए हैं। इनमें 86 एकपक्षीय APA और 39 द्विपक्षीय APA शामिल हैं।
यह APA कार्यक्रम के लॉन्च के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक APA हस्ताक्षर उदाहरण है। वित्त वर्ष 2023-24 में हस्ताक्षरित APA की संख्या भी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान हस्ताक्षरित 95 APA की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। इसके साथ, APA कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से APA की कुल संख्या 641 हो गई है, जिसमें 506 UPA और 135 BAPA शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान CBDT ने अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक संख्या में BAPA पर हस्ताक्षर किए। BAPA पर भारत के संधि भागीदारों अर्थात् ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ पारस्परिक समझौते में प्रवेश के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर किए गए थे।
APA योजना मूल्य निर्धारण के तरीकों को निर्दिष्ट करके और अधिकतम पांच भविष्य के वर्षों के लिए अग्रिम रूप से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन की अनुमानित कीमत निर्धारित करके हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में करदाताओं को निश्चितता प्रदान करने का प्रयास करती है। इसके अलावा, करदाता के पास पिछले चार वर्षों के लिए APA को रोलबैक करने का विकल्प होता है, जिसके परिणामस्वरूप, नौ वर्षों के लिए कर संबंधी निश्चितता प्रदान की जाती है। द्विपक्षीय APA पर हस्ताक्षर करने से करदाताओं को किसी भी प्रत्याशित या वास्तविक दोहरे कराधान से सुरक्षा मिलती है।
APA कार्यक्रम ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के भारत सरकार के मिशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विशेष रूप से ऐसे बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए जिनके समूह संस्थाओं के भीतर बड़ी संख्या में सीमा पार लेनदेन होते हैं।
