@ गुवाहाटी असम
गडकरी ने असम में 1001 किलोमीटर तक फैली 57 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने असम, सिक्किम और मिजोरम में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए दिल्ली में एक व्यापक समीक्षा बैठक की। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा, हर्ष मल्होत्रा, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, सिक्किम के सड़क एवं सेतु मंत्री नर बहादुर दहल, मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए।
गडकरी ने असम में 1001 किलोमीटर तक फैली 57 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस चर्चा का मुख्य विषय स्थिरता व लागत-दक्षता सुनिश्चित करते हुए गतिशीलता आधारित बुनियादी ढांचे की रफ्तार को तेज करना था। इन प्रयासों का उद्देश्य क्षेत्रीय सड़क सम्पर्क सुविधा को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाना, आर्थिक विकास को गति देना और दीर्घकालिक लाभ के लिए राज्य के बुनियादी ढांचे के परिदृश्य को बदलना है।
यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो असम के लिए एक जुड़ावदार और प्रगतिशील भविष्य की कल्पना करते हैं। असम में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं गडकरी ने सिक्किम में 309 किलोमीटर की 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
इस बैठक में स्थिरता और लागत दक्षता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। इस पहल का उद्देश्य सिक्किम में सड़क सम्पर्क सुविधा को बढ़ाना, आर्थिक विकास को गति देना और दीर्घकालिक प्रगति को विस्तार देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सिक्किम के राजमार्ग संपर्क और विकास के नए रास्ते खोलने तथा राज्य के भविष्य को नया आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
गडकरी ने मिजोरम में 572 किलोमीटर लम्बी 24 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी मूल्यांकन किया। इसका उद्देश्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन में स्थिरता और लागत दक्षता सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाना था। इसका लक्ष्य मिजोरम में कनेक्टिविटी में सुधार करना, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और राज्य के दीर्घकालिक परिवर्तन में योगदान देना है। इस तरह की गतिविधियों से इन राज्यों के लिए तीव्र प्रगति एवं दीर्घकालिक लाभ का मार्ग सुनिश्चित होगा और इनसे क्षेत्रीय विकास तथा समृद्धि में योगदान मिलेगा।
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