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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रगति यात्रा के अंतर्गत बेगूसराय जिले का दौरा किया गया। उन्होंने जिले को सौगात देते हुए कई योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य-सह-कृषि मंत्री मंगल पांडेय, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ, बेगूसराय के जिलाधिकारी तुषार सिंगला समेत कई वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

 नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय जिलान्त्तर्गत चेरियाबरियारपुर प्रखंड स्थित कॉवर झील जीर्णोद्धार का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही नवनिर्मित प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन, बेगूसराय तथा अनुमंडलीय अस्पताल, मंझौल का उ‌द्घाटन किया।

मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान बेगूसराय में विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही कारगिल विजय सभा भवन में समीक्षात्मक बैठक कर अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों के संपर्क में रहने और कृषि योजनाओं की जानकारी देने के निर्देश दिये।

सीवान के जिलधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के कुल 12 मामलों की सुनवाई की गयी। सात मामलों का ऑन स्पॉट समाधान हुआ तथा शेष पांच मामलों के लिए अगली तिथि निर्धारित की गई।

शेखपुरा के जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने जीविका दीदी सिलाई घर, शेखपुरा का निरीक्षण किया। उन्होंने इस इकाई को बड़े स्तर पर विकसित करने के लिए हरसंभव सहायता का भरोसा दिया।

नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में बाल विकास परियोजना के तहत संचालित सेवाओं एवं योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सभी सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर को लगातार केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

सीतामढ़ी के जिलाधिकारी रिची पाण्डेय की अध्यक्षता में भूमि विवाद, मद्य निषेध, खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवाद विशेष कर संवेदनशील मामलों को चिह्नित कर उसके समाधान की दिशा में गंभीरता पूर्वक प्रयास किया जाए तथा प्रत्येक शनिवार को सभी थानों पर आयोजित भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन पूरी प्रतिबद्धता और निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित करें।