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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर संदेश देते हुए कहा कि मानवाधिकार हर व्यक्ति का नैसर्गिक या प्राकृतिक अधिकार है। इसके दायरे में जीवन, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार आता है। इसके अलावा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार भी इसमें शामिल है। राज्य सरकार मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए सदैव प्रयासरत एवं दृढ़ संकल्पित है। न्याय के साथ विकास’ का मूलभूत सिद्धांत मानवाधिकारों के संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की इसी भावना का मूर्त रूप है। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस एवं मानवाधिकार आयोग के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त नागरिकों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।

नीतीश कुमार ने जिलेवासियों को सौगात देते हुए पटना के नये समाहरणालय भवन का उद्घाटन किया। मालूम हो कि इस भवन में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 39 विभाग होंगे। अब आम लोगों को एक ही छत के नीचे सभी समस्याओं का समाधान मिल सकेगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि, पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह समेत कई वरीष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे।

खेल और खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास को लेकर राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता ‘बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता’ के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बेहतर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सात उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये सलाना की छात्रवृत्ति प्रदान की।

खिलाड़ियों के बीच मुख्यमंत्री ने खेल किट का वितरण किया। मालूम हो कि ‘बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता’ का मूल उद्देश्य राज्य में खेल संस्कृति के विकास को बढ़ावा देना है। इस खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से स्कूली छात्रों तथा स्कूल से बाहर के प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और संसाधनों के द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना है ताकि वर्ष 2032 और वर्ष 2036 में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स में राज्य और देश के लिए पदक जीत सकें।

श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर केंद्र से प्रवासन सलाहकार पुनर्वास केंद्र (MCRC) के कार्यों को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही बिहार के प्रवासी निर्माण कामगारों को अन्य राज्यों के कल्याण बोर्ड के अंतर्गत निबंधन एवं योजनाओं से आच्छादन पर भी चर्चा की गयी।

नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा के क्रम में सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि सभी योग्य समितियों को क्रियाशील रखें, साथ ही ज्याद-से-ज्यादा किसानों से धान क्रय करते हुए यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें और 24 घंटे के अंदर एडवाइस जेनरेट करें ।

नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश की अध्यक्षता में DLCC की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने पीएमएफएमई योजना के क्रियान्वयन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये।

भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने जिलास्तरीय एवं अनुमंडलस्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़ी लंबित कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश दिये।

पूर्णिया के जिलाधिकारी कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में जिलास्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं के कियान्वयन की अद्यतन कार्य प्रगति एवं उपलब्धि की जानकारी ली।

दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने ग्रामीण कार्य विभाग, बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा-1 एवं दरभंगा-2 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना – फेज – टू एवं फेज – थ्री के अन्तर्गत ली गई योजनाओं में प्रगति, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (सामान्य), मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एस.सी) के अन्तर्गत सभी अंचलाधिकारियों एवं अमीन को एक सप्ताह के अंदर एनओसी एवं मापी कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।