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ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल-कूद के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ खेल की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायतों में खेल मैदान विकसित किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेल मैदान के विकास के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उत्साहवर्द्धन भी होगा।

नीतीश कुमार ने कहा कि खेल मैदान के विकसित होने से युवाओं के बीच खेल प्रतियोगिताओं और प्रतिस्पर्धाओं के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। खेल मैदान के विकास के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में तीन प्रकार के खेल मैदान विकसित किये जा रहे हैं।

कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने शुक्रवार को मीठापुर स्थित कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में चलाई जा रही विभिन्न कृषि योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य के हर किसानों तक कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, ताकि हमारे राज्य के किसान खुशहाल और समृद्ध बन सके। कृषि योजनाओं का पूरा लाभ राज्य के किसानों को मिले इसके लिए कृषि विभाग लगातार प्रयत्नशील है। उन्होंने राज्य स्कीम मद से छत पर बागवानी मिशन अंतर्गत गमलों एवं फार्मिंग बेड योजना पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में घर के छत पर फल, फूल एवं सब्जी की उपज को बढावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस योजना की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए।

पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में लोक शिकायत एवं सेवा शिकायत के 19 अपीलीय मामलों की सुनवाई हुई। उन्होंने कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण अंचलाधिकारी, घोसवरी के विरुद्ध 5000/– रुपये का आर्थिक दंड लगाया।

बेतिया के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में जिलास्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक हुई। उन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार एवं लाभुकों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिये।

गोपालगंज के जिलाधिकारी प्रशांत कुमार सी.एच. द्वारा जिलास्तरीय एवं प्रखंडवार पदाधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने विभिन्न योजनाओं यथा- शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, आपूर्ति, नल-जल, गली-नाली, सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादि के क्रियान्वयन और शिकायतों के निस्तारण हेतु कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन हुआ। उन्होंने जनता दरबार में आये कुल 35 फरियादियों की समस्याएं सुनी एवं समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिये।

सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बकौर-भेजा निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौजूद इंजीनियर एवं संवेदक से कार्य में तेजी लाने एवं ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिये।