@ चंडीगढ़ पंजाब
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार आगामी खरीफ विपणन सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है।धान की आगामी खरीद की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की उम्मीद है, जिसे 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले खरीद सीजन के दौरान किसान मंडियों में लाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य में इस समय 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हो रही है और पंजाब ने 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आरबीआई द्वारा केएमएस 2024-25 के लिए 41,378 करोड़ रुपये की सीसीएल पहले ही जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने इस सीजन में ग्रेड ‘ए’ धान के लिए 2320 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की खरीद एजेंसियां जैसे पनग्रेन, मार्कफेड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी, एफसीआई के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करेंगी।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि धान की सुचारू एवं परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू एवं परेशानी मुक्त खरीद एवं उठान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों की फसल मंडियों में आते ही खरीदने के लिए पहले से ही व्यापक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को उनके बैंक खातों में मौके पर ही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवहार्य तंत्र विकसित किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मंडियों में अनाज की सुचारू एवं परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित की जा रही है ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को मंडियों में धान की फसल की खरीद की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के साथ-साथ अपने-अपने जिलों में इसका उठान भी सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कर्तव्य को निभाने में किसी भी प्रकार की ढिलाई पूरी तरह से अनुचित और अवांछनीय है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए उनकी उपज को जल्द से जल्द खरीदा और उठाया जाना चाहिए। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार धान की सुचारू और परेशानी मुक्त खरीद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करें कि सरकार के फैसले को विधिवत लागू किया जाए।
मुख्यमंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों को जमीनी स्तर पर पूरे संचालन का जायजा लेने के लिए रोजाना 7-8 मंडियों का दौरा करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत अनाज मंडियों में नियमित रूप से दौरा करें और नियमित निगरानी के लिए दैनिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। भगवंत सिंह मान ने उन्हें खरीद कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के लिए भी कहा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनाज का स्टॉक मंडियों में जमा न हो और जल्द से जल्द इसका उठान सुनिश्चित हो।
इस बीच, एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुख्यमंत्री ने कहा कि चावल मिल मालिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य के पहले 750 मिल मालिक जो खरीद सीजन 2024-25 के लिए कस्टम मिलिंग के आवंटन के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें नीति के अनुसार उनकी पात्रता से 25 प्रतिशत अधिक धान आवंटित किया जाएगा।
