हरजोत बैंस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाने के आदेश दिए

@ चंडीगढ़ पंजाब:-

अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए पंजाब के शिक्षा मंत्री तथा आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस ने शनिवार को कई निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अपंजीकृत क्रशरों को तत्काल सील करना तथा रूपनगर जिले में 15 दिनों के भीतर सभी पंजीकृत स्थलों, महत्वपूर्ण मार्गों तथा हॉटस्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगाना शामिल है।

हरजोत सिंह बैंस ने जिला अधिकारियों को सभी अपंजीकृत क्रशरों को तत्काल सील करने तथा अनाधिकृत स्थलों पर कोई जनरेटर न रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पंजीकृत क्रशरों पर 360 डिग्री दृश्य वाले हाई-रेजोल्यूशन नाइट विजन क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे लगाने के अलावा सभी महत्वपूर्ण मार्गों और रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को भी कहा, जिनका उपयोग खनन सामग्री के परिवहन के लिए किया जा सकता है, साथ ही अवैध खनन के लिए हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए क्षेत्रों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

खनन कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को उन क्रशरों के पिछले तीन महीनों के रिकॉर्ड की जांच करने का भी निर्देश दिया है जिनके खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह जांच 15 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। हरजोत सिंह बैंस ने अगमपुर ब्रिज क्षेत्र को भी सील करने का निर्देश दिया, जहां अवैध खनन गतिविधियों की सूचना मिली थी।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र को कंटीले तारों से सुरक्षित किया जाना चाहिए और चेतावनी के साथ डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने चाहिए कि अतिक्रमण करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए सभी जेई और एसडीओ को चौबीसों घंटे निगरानी रखने के आदेश दिए, साथ ही अवैध खनन संचालकों के साथ किसी भी लापरवाही या मिलीभगत के लिए जिला अधिकारियों को जवाबदेह बनाने पर जोर दिया, चाहे उनका प्रभाव या राजनीतिक संबंध कुछ भी हो।

सभी वैध खनन स्थलों पर काम करने वाले ठेकेदारों को भी किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल न होने की सख्त चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने निर्धारित खनन क्षेत्र से आगे जाने की मनाही है।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि आईआईटी, रूपनगर के विशेषज्ञों की एक टीम अनुपालन की पुष्टि करने और किसी भी उल्लंघन की पहचान करने के लिए साइट सर्वेक्षण करेगी। अपने अधिकृत खनन क्षेत्र से आगे जाते पाए जाने वाले ठेकेदारों को कठोर दंड और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने अवैध खनन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि इस अवैध कार्य में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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