@ भोपाल मध्यप्रदेश
अच्छा कार्य करने वाले मिलर्स को प्रोत्साहित करें और नियमानुसार कार्य नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करें। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह निर्देश मिलर्स नीति और धान, ज्वार, बाजरा की उपार्जन नीति की समीक्षा के दौरान दिये। उन्होंने कहा कि मिलर्स द्वारा लापरवाही करने पर उनकी अमानत राशि राजसात करने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि मिलर्स समय पर धान की मिलिंग कर एजेंसियों को चावल का जमा करें।
उपार्जन केन्द्र पर हों सभी सुविधाएं :
खाद्य मंत्री राजपूत ने कहा कि उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिये सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुविधायुक्त उपार्जन केन्द्रों की फोटो बुलवाएं। क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा ध्यान दें। क्वालिटी चेक करने वाले सर्वेयर पर भी नजर रखें। राजपूत ने कहा कि सर्वेयर का नया कैडर बनाने का प्रस्ताव तैयार करें। उपार्जन केन्द्रों पर पड़ोसी राज्यों से लायी जाने वाली उपज की अवैध बिक्री को रोकने के समुचित प्रबंध करें। उच्च गुणवत्ता के बारदाने उपयोग में लाये जायें।
सभी मंडियों, उपार्जन केन्द्रों एवं भण्डारण केन्द्रों के नापतौल उपकरणों एवं धर्मकाटों का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कराएं। केन्द्र सरकार की संस्थाएं, नेशनल कन्ज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन और केन्द्रीय भण्डार को उपार्जन कार्य से जोड़ने के संबंध में भी चर्चा हुई। खाद्य मंत्री निर्देश दिए कि वर्ष 2024- 25 की मिलिंग नीति को जारी करने से पूर्व छोटे तथा बड़े एवं मिलर्स एवं उपार्जन कार्य में पहली बार शामिल हो रही केंद्र सरकार की संस्था एनसीसीएफ एवं केंद्रीय भंडार के लिए प्रदेश में धान उपार्जन का अनुकूल और सहयोगात्मक वातावरण बनाया जाए तथा तत्संबंध में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
खाद्य मंत्री राजपूत ने बैठक में निर्देश दिए कि उपार्जन कार्य को सरल एवं सुविधायुक्त बनाने के लिए वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन तथा नागरिक आपूर्ति निगम से एक-एक अधिकारी नोडल अफसर के रूप में नियुक्त किया जाए जिससे उपार्जन कार्य में शामिल एजेंसी की किसी भी प्रकार की समस्या का तत्समय निराकरण हो सके।
बैठक में बताया गया कि उपार्जन केन्द्र से मिलर्स अथवा गोदाम तक मैपिंग कराई जायेगी, इससे उपार्जित अनाज के परिवहन की सटीक जानकारी मिल सकेगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंडला में अनाज की सफाई मशीनों द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। यहां पर प्रोजेक्ट सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मती रश्मि अरूण शमी, आयुक्त खाद्य सिबि चक्रवर्ती, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम पीएन यादव, एडिशनल एमडी वेयरहाउसिंग ओपी सनोड़िया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
