@ भोपाल मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन अवैध कॉलोनी को वैध करने का मुद्दा गूंजा। 4 जुलाई को भाजपा विधायक हरदीप सिंह डंग के सवाल के जवाब में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयर्गीय ने कहा कि मध्यप्रदेश में विकसित हो रहीं अवैध कॉलोनियों को सरकार वैध नहीं करेगी, लेकिन जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे।
कैलाश विजयवर्गीय ने साफ साफ कहा है कि प्रदेश में जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनमें से किसी को भी वैध नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अवैध कॉलोनियां न विकसित हों इसके लिए भी सरकार कड़ा कानून बनाने जा रही है।
विधायक हरदीप सिंह डंग ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का मामला उठाया। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, प्रदेश में एक नेक्सस काम कर रहा है।जिसको रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने कड़े कानून बनाने के निर्देश दिए हैं। हम अवैध कॉलोनियों को वैध नहीं करेंगे, लेकिन जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखेंगे।’
उन्होंने कहा कि वहां नागरिक सुविधाएं मिल जाएं, अधोसंरचना का विकास हो, रहवासी भवन अनुज्ञा ले सकें, यह काम अवश्य जनहित में किया जा रहा है।
दरअसल विधायक हरदीप सिंह डंग ने अपने सवाल में कहा था कि जहां पहले खेत हुआ करते थे, वहां अब कॉलोनी बनाई गईं। इन्हें अवैध माना जाता है। ऐसी कॉलोनियों को वैध किया जाए ताकि सड़क, नाली, पानी सहित अन्य सुविधाएं मिल सकें। क्योंकि हम चुनाव लड़ते हैं इसलिए लोग हमसे इन्हें लेकर सवाल करते हैं।
विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि प्रदेश में विकसित होने वाली अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर कड़ा कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व और निकायों के जमीन संबंधी आधिपत्य के मामलों का निराकरण किया जाएगा।
सभी कलेक्टर्स को ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो चिंहित करें कि राजस्व की भूमि कौन सी है और निकायों की कौन सी। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि अवैध कॉलोनियां नहीं बनें इसके लिए कानून सख्त बनाएंगे। इसके लिए वर्तमान कानून का अध्ययन किया जा रहा है।
