@ चंडीगढ़ पंजाब
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार पर किसान विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए बुधवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार पिछले दरवाजे से किसान विरोधी काले कानून को फिर से पारित करने के केंद्र के किसी भी कदम का कड़ा विरोध करेगी। अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है।
उन्होंने कहा कि गत जनवरी और फरवरी के दौरान किसान जत्थेबंदियों ने केंद्र सरकार के साथ विस्तृत बातचीत की थी, जिसमें राज्य सरकार ने सेतु का काम किया था। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों की मांगें मुख्य रूप से केंद्र सरकार से संबंधित हैं और इसमें पंजाब की कोई भूमिका नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र में सरकार बनने के बाद मोदी सरकार ने किसानों की कोई चिंता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से काले कानूनों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसानों की सभी मांगें केंद्र सरकार से संबंधित हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मोदी सरकार इस ओर उदासीन है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल का अनशन जारी है, लेकिन केंद्र सरकार इसे अनसुना कर रही है, जबकि राज्य सरकार ने किसान नेता के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 50 से अधिक डॉक्टरों को तैनात किया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने खुद दल्लेवाल को फोन करके अनशन खत्म करने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अन्नदाताओं की भावनाओं को शांत करने का कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि दल्लेवाल और किसानों को धरना स्थल से हटा दिया जाए, भले ही वे कानून-व्यवस्था की कोई समस्या पैदा न कर रहे हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि केंद्र सरकार किसानों से बात करने से कतरा रही है और इसका दोष राज्य सरकार पर डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की शिकायतों के निवारण के लिए कोई प्रयास करने के बजाय केंद्र सरकार किसानों की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि विडंबना यह है कि किसानों की समस्याओं को हल करने के बजाय केंद्र सरकार फिर से काले कानूनों को लागू करने पर आमादा है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों के भारी योगदान के बावजूद केंद्र सरकार किसानों से बातचीत शुरू करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र को अपना अहंकारी और उदासीन रवैया छोड़कर सभी हितधारकों के साथ बातचीत शुरू करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध कराने में विफल रहा है और राज्य से चावल अभी तक नहीं उठाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को हल करने के बजाय केंद्र सरकार राज्य में, खासकर किसानों और सरकार के बीच दरार पैदा कर रही है, जो बर्दाश्त से बाहर है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत करके इस मुद्दे को हल करने से भाग रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह रोजाना केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन वे किसानों की किसी भी मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार अपने फैसले को राज्य पर थोपने की कोशिश कर रही है, जो अनुचित है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सच है कि मोदी सरकार अपने फैसले लागू करवाने के लिए बल प्रयोग करने की आदी हो गई है। उन्होंने कहा कि मोदी के पास वैश्विक नेता के रूप में कार्य करने का समय है, लेकिन वह देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते हैं।
