@ चंडीगढ़ हरियाणा
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना पढ़ने के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 28 फरवरी 2025 तक 3 नए आपराधिक कानूनों को पूर्ण रूप से लागू किया जाना है।
उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत सिस्टम में आधारभूत परिवर्तन करना होगा, जिनमें कोर्ट और जेल के बीच वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग की सुविधाओं का विस्तार, ई-समन और ई-चालान प्रणाली को अपनाना शामिल है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति अभियान पर विशेष जोर देते हुए प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने जन जागरूकता बढ़ाने और इस अभियान में महिला और युवा जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से शामिल करने पर बल दिया।
नायब सिंह सैनी ने नशे की सप्लाई चेन रोकने के लिए कड़े कदम उठाने और नशा मुक्ति केंद्रों की सख्ती से निगरानी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो केंद्र मानकों पर खरा ना उतरें उन्हें तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक नशा रोकने के प्रयासों के संबंध में मासिक बैठक करें।
इस अवसर पर विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
