@ नई दिल्ली :-
स्वदेश दर्शन 1.0 के अंतर्गत विषयगत सर्किटों की पहचान की गई और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यद्यपि पर्यटक स्थलों पर भीड़ और पर्यटकों के आगमन के प्रबंधन सहित पर्यटकों की सुरक्षा और हिफाजत मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, पर्यटन मंत्रालय समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना के लिए सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासनों के साथ लगातार इस मामले को उठा रहा है।
पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है।
पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन, प्रशाद और केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजनाओं के माध्यम से, समावेशी, एकीकृत और टिकाऊ तरीके से बुनियादी ढांचे का विकास किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ सुरक्षा, पहुंच और पारिस्थितिक संरक्षण पर केंद्रित होता है।
आगंतुकों की सुरक्षा और हिफाजत, पहुंच और पर्यावरणीय स्थिरता को संवर्धित करने के उद्देश्य से रैंप, रेलिंग, सीसीटीवी सिस्टम, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, साइनेज, रोशनी, कतार, जटिल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कई घटकों को मंजूरी दी गई है।
पर्यटन मंत्रालय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के दौरान, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को बाधा रहित पहुंच, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों, निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री के उपयोग और अंतिम मील तक कनेक्टिविटी के लिए पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्पों को प्राथमिकता देने पर जोर देता है। इसके अलावा, टिकाऊ संचालन और रखरखाव योजनाओं को शामिल करने पर जोर दिया जाता है।
इसके अलावा, जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया, 2014 में उसने कार्यक्रमों और सामूहिक समारोहों के स्थानों पर भीड़ के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों, प्रशासकों और आयोजकों के लिए एक मार्गदर्शिका जारी की थी।यह जानकारी केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।
