@ तिरूवनंतपुरम केरल
खाद्य मंत्री जी ने कहा कि सरकार को राज्य के राशन व्यापारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाना चाहिए और वर्तमान में घोषित हड़ताल से हटना चाहिए। आर। अनिल ने कहा मंत्री ने राशन व्यापारियों द्वारा 27 जनवरी से घोषित हड़ताल के संदर्भ में राशन व्यापारी संगठन के नेताओं से चर्चा की बैठक में व्यापारियों की विभिन्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई।
मंत्री ने कहा कि राशन कार्ड धारकों को सीधे पैसा देने वाली केंद्र सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लागू करने से देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमजोर हो जाएगी । इस पर केरल के विरोध को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा।
केटीपीडीएस आदेश 2021 का समय पर संशोधन राशन व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है। राशन व्यापारियों के संगठनों से हुई चर्चा के आधार पर इसमें व्यापक संशोधन किया गया है। बैठक में मंत्री ने बताया कि केरल राशन व्यापारी कल्याण निधि अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके कल्याण निधि को मजबूत करने और व्यापारियों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
राशन व्यापारियों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों से चर्चा की गई है, लेकिन व्यापारियों को कोई उपयुक्त योजना नहीं मिल पाई है। लेकिन मंत्री ने सुझाव दिया कि यदि कल्याण निधि समिति द्वारा एक आकर्षक सेवानिवृत्ति लाभ योजना तैयार कर सरकार को दी जाये तो इस पर विचार किया जा सकता है।
एक माह में राशन दुकानों से वितरित खाद्यान्न की मात्रा लगभग 11,54,000 क्विंटल है। सरकार राशन व्यापारियों को हर महीने कमीशन देने के लिए 33.5 करोड़ रुपये खर्च करती है। राशन व्यापारियों को एक क्विंटल खाद्यान्न की आपूर्ति पर मिलने वाला वर्तमान औसत कमीशन 300 रुपये है। यह देश में सबसे अधिक कमीशन दर है।
केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों को कमीशन देने के लिए निर्धारित राशि मात्र 107 रुपये प्रति क्विंटल है। केंद्र उस राशि का केवल 53.5% आवंटित कर रहा है। शेष 247 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र कुल राशि का सिर्फ 20 फीसदी ही मंजूरी देगा। सरकार व्यापारियों की वेतन पुनरीक्षण की मांग के प्रति सहानुभूति रखती है।
सरकार का रुख इस क्षेत्र को मजबूत करना और व्यापारियों को बेहतर लाभ प्रदान करना है। मंत्री ने नेताओं को बताया कि सरकार ने राशन व्यापारियों को कोविड राहत किट के तहत भुगतान के लिए 13.96 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं। सरकार ने राशन व्यापारियों को किट के तौर पर करीब 40 करोड़ रुपये दिए हैं। बैठक में संगठनात्मक नेता के रूप में जी। स्टीफन विधायक, जॉनी नेल्लोर, सजीलाल, कृष्णप्रसाद, मुहम्मदअली, शशिधरन, कराटे सुरेश और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
