@ नई दिल्ली
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के तहत विद्युत मंत्रालय सक्रिय रूप से विशेष अभियान 4.0को कार्यान्वित कर रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा विभिन्न कार्यालयों एवं इकाइयों में लंबित मामलों के निपटान में तेजी लाना है।
इस अभियान का शुभारंभ 16 सितंबर से हुआ और फिर 30 सितंबर 2024 तक संचालित प्रारंभिक चरण में सभी मापदंडों के लक्ष्य निर्धारित किए गए। मापदंडों में सांसदों, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत और राज्य सरकारों से लंबित संदर्भों के उत्तर, चयनित स्थलों पर स्वच्छता अभियान, रिकॉर्ड प्रबंधन, स्थलों को खाली करना और राजस्व अर्जन आदि शामिल है।
इस अभियान के दूसरे चरण का कार्यान्वयन 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और यह 31 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगा। विद्युत मंत्रालय ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सराहनीय प्रगति की है। 15 अक्टूबर 2024 तक, मंत्रालय ने सांसदों (58 प्रतिशत) के 42 संदर्भों, राज्य सरकारों (27 प्रतिशत) के 16 संदर्भों और तीन अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) संदर्भों (50 प्रतिशत) का निपटारा कर दिया है।
जन शिकायतों के संदर्भ में, मंत्रालय ने 19 जन शिकायत अपीलों (50 प्रतिशत) के साथ 177 शिकायतों (78 प्रतिशत) का निपटारा किया है। भौतिक और ई-फाइलों की समीक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लक्षित 19,839 और 4,937 में से क्रमशः 13,377 भौतिक फाइलों और 1,589 ई-फाइलों की समीक्षा की गई है और 9490 भौतिक फाइलों को हटा दिया गया है तथा 1581 ई-फाइलें बंद कर दी गई हैं।
कार्यकुशलता को और बढ़ाने के लिए 11 नियमों को सरल बनाया गया है। इसके साथ-साथ मंत्रालय ने अप्रचलित और अवांछित वस्तुओं की निकासी और स्क्रैप निपटान के माध्यम से 18,640 वर्ग फीट स्थल खाली किया है। स्वच्छता अभियान ने भी गति पकड़ी है, लक्षित 346 में से 79 स्थलों की स्वच्छता की जा चुकी है। मंत्रालय ने 3,155 मीट्रिक टन स्क्रैप का निपटान किया है और 1.37 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है।
विद्युत मंत्रालय के सचिव (विद्युत) के नेतृत्व में विशेष अभियान 4.0 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अक्टूबर 2024 के अंत तक अभियान के सफल समापन की दिशा में निरंतर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए नियमित समीक्षा की जा रही है। यह अभियान न केवल वस्तुओं को साफ रखने में सहायत कर रहा है, बल्कि व्यवस्थित तरीके से लंबित कार्यों को निपटाने के माध्यम से सरकारी कार्यों को और अधिक कुशल बना रहा है।
