@ नई दिल्ली
सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के माध्यम से भारत का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण कराया, जिसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में मानसिक विकारों की व्यापकता लगभग 10.6 प्रतिशत है।
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम घटक को 767 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके उद्देश्यों में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, स्कूलों और कॉलेजों में जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श शामिल हैं।
जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली इन-पेशेंट सुविधा का प्रावधान है।
इसके अलावा, देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार एनएमएचपी को लागू कर रही है। एनएमएचपी के तृतीयक देखभाल घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में पीजी विभागों में छात्रों के प्रवेश को बढ़ाने के साथ-साथ तृतीयक स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। सरकार ने 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञताओं में 47 पीजी विभागों की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता की है। 22 नए एम्स में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश में 47 सरकारी मानसिक अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान शामिल हैं: राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर, असम और केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची।
उपरोक्त के अलावा, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है।
उपरोक्त के अलावा सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को “राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम” शुरू किया है। 23 जुलाई, 2024 तक, 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 11,76,000 से अधिक कॉलों पर कार्रवाई की गई।
