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सूबे में पर्यटक क्षेत्र के विस्तार हेतु राज्य सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के तत्वावधान में दिनांक 29 जुलाई, 2024 को नवादा जिला स्थित ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधाओं का शुभारंभ किया जाएगा। मालूम हो कि जन सुविधाएं अंतर्गत प्राकृतिक पुल (बच्चे, वृद्धों के लिए) पर्यटक सूचना केन्द्र, फूड कोर्ट- चौपाटी, चिल्ड्रेन पार्क, 18 शौचालय, चेन्जिंग रुम, क्लोक रूप, प्राथमिक उपचार केन्द्रक, वन विश्राम गृह एवं पार्किंग की सुविधा सम्मिलित है।

खराब मौसम में वज्रपात से हो रही जन क्षति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझाव का अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें।

सूबे में रोजगार को बढ़ावा देने हेतु ‘मुख्यमंत्री उद्यमी योजना’ राज्य सरकार की एक स्वावलंबी योजना है। इसके अंतर्गत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अनुरूप नये उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष लाभ प्रदान किये जाते हैं। इस योजना के तहत विशेष प्रोत्साहन के साथ अधिकतम 10 लाख रुपये तक ऋण प्रदान किया जाता है जिस पर स्वीकृत राशि का 50% सब्सिडी का लाभ मिलता है। इस योजना का लाभ लेने हेतु अधिक जानकारी के लिए पात्र आवेदक वेबसाइट लिंक पर https://udyami.bihar.gov.in पर विजिट करें या टॉल फ्री नंबर 18003456214 पर संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक आवेदक ध्यान दें, इस योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 जुलाई 2024 तक निर्धारित है।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने फुलवारीशरीफ प्रखण्ड परिसर अवस्थित EVM-VVPAT वेयरहाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार हर व्यवस्था सुदृढ़ एवं त्रुटिहीन है।

गोपालगंज के जिलाधिकारी मो. मकसूद आलम एवं पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2024 को लेकर बैठक हुई। उन्होंने समारोह के सफल आयोजन हेतु ससमय तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिये।

शेखपुरा की जिलाधिकारी मती जे. प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में भूमि विवाद, खनन एवं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शीघ्र ही निपटाने, सड़कों से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिये।

औरंगाबाद के जिलाधिकारी कांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक हुई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शहरों की नियमित रुप से साफ-सफाई, गीला एवं सूखा कचरा को पृथक करने तथा नदी किनारे वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिये।

नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में समारहणालय सभागार में जनता दरबार का आयोजन हुआ। उन्होंने प्राप्त 20 मामलों की सुनवाई कर समाधान हेतु उचित कार्रवाई के निर्देश दिये।

मोतिहारी के जिलाधिकारी सौरव जोरवाल ने रक्सौल अनुमंडल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय प्रबंधन तथा साफ सफाई को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये।