@ पटना बिहार
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संभावित आपदा प्रभावित क्षेत्रों को हरसंभव मदद पहुंचाने हेतु राज्य सकार प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि कई जिलों में अल्प वर्षापात की स्थिति को देखते हुये ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिये 8 घंटे की जगह 14 घंटे प्रतिदिन निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये। उन्होंने निर्देश दिया कि कम वर्षापात की स्थिति को देखते हुये इच्छुक किसानों को डीजल अनुदान की स्वीकृति दी जाये।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा बैठक में जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया कि किसानों के हित में नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये ताकि किसानों को पटवन में सहूलियत हो। उन्होंने कहा कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों के अधिकारी सतत् निगरानी करते रहें। हर चीज पर नजर रखनी है और पूरी तरह से सतर्क रहना है। मुस्तैदी के साथ सभी लोग लगे रहेंगे तो आपदा की स्थिति में लोगों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्लामपुर के पूर्व विधायक एवं जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्व. राजीव रंजन के असामयिक निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि स्व. राजीव रंजन एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं प्रसिद्ध समाजसेवी थे। उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है।
माननीय पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में विभाग में क्रियान्वित सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में विभाग के अपर मुख्य सचिव, मिहिर कुमार सिंह, निदेशक हिमांशु कुमार राय समेत कई वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति, 2024 की स्वीकृति से अब राज्य में फिल्म निर्माण की राह आसान हुई। इसके अंतर्गत फिल्म उद्योग एवं उससे जुड़े व्यवसाय और रोजगार को बढ़ावा एवं उसके प्रचार-प्रसार हेतु दिये जाने वाले प्रोत्साहन / अनुदान पर व्यय होने वाली राशि राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, पटना को अनुदान के रूप में दिया जायेगा। यह सहायता सभी प्रकार की फिल्में जैसे फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल और ओटीटी के निर्माण के लिए दी जाएगी। बशर्ते की फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में होनी चाहिए। राज्य में फिल्म निर्माण एवं अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ का भी प्रावधान किया गया है।
पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं अवर निबंधन कार्यालय, फुलवारीशरीफ का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान उन्होंने अनुपस्थित सभी 09 कर्मियों का वेतन अगले आदेश तक अवरुद्ध करते हुए स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये।
बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने अनुकंपा के आधार पर मती रोमा मिश्रा को नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
गया के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम के द्वारा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र बेला प्रखंड के सिरिपुर पंचायत स्थित कन्या उच्च विद्यालय के मैदान में ‘आपका प्रशासन आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक-सह-स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को बताया कि शिविर में 32 विभागों के अलग अलग स्टॉल लगाये गये हैं, आप सभी को जो भी समस्या है उसे संबंधित स्टॉल पर जाकर मौजूद अधिकारियों को अवगत कराएं जिसके निराकरण हेतु उचित कार्रवाई की जाएगी।
बेतिया के जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय, ठकराहां का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों के संबंध में फीडबैक लिया।