@ नई दिल्ली
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी. निवास 28 से 30 अप्रैल, 2024 तक बांग्लादेश में विभाग के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य साल 2024-2029 की अवधि के लिए सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र – भारत और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच एमओयू के नवीनीकरण के संबंध में द्विपक्षीय चर्चा करना है। यह यात्रा बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के निमंत्रण पर की जा रही है। इसमें बांग्लादेश के लोक सेवकों के लिए क्षेत्रीय प्रशासन में मध्य-करियर क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र और बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय ने साल 2014 से बांग्लादेश के लोक सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए द्विपक्षीय सहभागिता की थी। इसके तहत अब तक 71 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा साल 2014 से 2600 बांग्लादेश लोक सेवकों ने सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र का दौरा किया है।
बांग्लादेश सरकार ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उपयोगिता पर जोर दिया है और सुशासन के लिए राष्ट्रीय केंद्र और बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) के नवीनीकरण में अपनी रुचि व्यक्त की है। मौजूदा समझौता ज्ञापन की अवधि साल 2025 में समाप्त हो जाएगी। वहीं, इसके नवीनीकरण के बाद अगले 5 वर्षों के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे।
DARPG के सचिव वी. निवास इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्री, लोक प्रशासन मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव, लोक सेवा प्रशासन अकादमी के महानिदेशक, लोक प्रशासन प्रशिक्षण केंद्र के महानिदेशक, प्रधानमंत्री कार्यालय में शासन नवाचार इकाई के महानिदेशक और लोक प्रशासन मंत्रालय के करियर नियोजन व प्रशिक्षण शाखा के अतिरिक्त सचिव के साथ बैठकें शामिल हैं।
इसके अलावा DARPG के सचिव वी. निवास विधि व प्रशासन पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों और बांग्लादेश लोक सेवा प्रशासन अकादमी के शिक्षकों को सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए स्मार्ट गवर्नेंस (शासन) के संस्थागतकरण विषय पर संबोधित करेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल एनसीजीजी कार्यक्रमों के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत करने के साथ नारायणगंज जिले में आश्रय परियोजना का दौरा भी करेगा।
