कोलकाता में आपराधिक न्याय प्रणाली सम्मेलन आयोजित होगा

@ कोलकाता पश्चिम बंगाल

राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को स्वीकृति दी। जैसा कि अधिसूचित किया गया है ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे।

पिछले दो महीनों में विधि और न्याय मंत्रालय के विधिक मामलों के विभाग ने इन नए कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नई दिल्ली और गुवाहाटी में विशेष रूप से हितधारकों कानून से जुड़े व्यक्तियों कानून प्रवर्तन एजेंसियों अभियोजकों जिला प्रशासन के अधिकारियों शिक्षाविदों और कानून के छात्रों के अतिरिक्त नागरिकों के बीच दो बड़े सम्मेलन आयोजित किए हैं।

इस प्रयास को जारी रखते हुए मंत्रालय ने जून 2024 के दौरान कोलकाता चेन्नई और मुंबई में तीन और इसी तरह के सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। कोलकाता में सम्मेलन- ‘आपराधिक न्याय प्रणाली प्रदान करने में भारत का प्रगतिशील मार्ग’ पर सम्मेलनों की श्रृंखला में तीसरा – कल कोलकाता के आईटीसी रॉयल बंगाल के हल्डेन एवेन्यू में आयोजित किया जाएगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगनम मुख्य अतिथि के रूप में सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीय अर्जुन राम मेघवाल भी इस अवसर पर संबोधित करेंगे।

इस सम्मेलन का उद्देश्य सार्थक परस्पर बातचीत विचार-विमर्श और प्रश्नोत्तर सत्रों के माध्यम से तीन नए आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताओं को सामने लाना है। सम्मेलन में पश्चिम बंगाल ओडिशा बिहार उत्तर प्रदेश झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप के विभिन्न उच्च न्यायालयों जिला एवं निचली अदालतों के माननीय न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश अधिवक्ता शिक्षाविद पुलिस अधिकारियों जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

तकनीकी सत्र-I में भारतीय न्याय संहिता 2023 के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर केंद्रित गहन चर्चा होगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची सत्र की अध्यक्षता करेंगे। सत्र के अन्य पैनलिस्टों में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह नई दिल्ली के भारतीय विधि संस्थान के प्रोफेसर अनुराग दीप कोलकाता के डब्ल्यूबीएनयूजेएस के सहायक प्रोफेसर फैसल फसीह और गांधीनगर के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. बिस्वा कल्याण दाश शामिल हैं। सत्र का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय की प्रोफेसर वागेश्वरी देसवाल द्वारा किया जाएगा।

तकनीकी सत्र-II में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य पहलुओं अर्थात साक्ष्य पर जो दोषसिद्धि में आधारशिला है पर चर्चा की जाएगी। चर्चाएँ “दस्तावेजों” और “साक्ष्यों” के व्यापक दायरे पर केंद्रित होंगी जिसे व्यापक परिभाषाओं के परिचय द्वारा सुगम बनाया जाएगा। इस सत्र की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अनन्या बंदोपाध्याय करेंगी। अन्य पैनलिस्ट हैं प्रवर्तन निदेशालय में विशेष लोक अभियोजक और अधिवक्ता जोहेब हुसैन दिल्ली उच्च न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक और अधिवक्ता अमित प्रसाद कोलकाता के डब्ल्यूबीएनयूजेएस में सहायक प्रोफेसर डॉ. सरफराज अहमद खान और गांधीनगर के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. शुभम पांडे। इस सत्र का संचालन लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. के.ए. पांडे करेंगे।

तकनीकी सत्र-III में पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराध की जांच और आईसीटी उपकरणों के समावेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा शुरू किए गए प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के प्रभावों पर चर्चा की जाएगी जिसका न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कामकाज पर व्यावहारिक प्रभाव पड़ता है। सत्र की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष करेंगे। अन्य पैनलिस्ट हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी मद्रास उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ई. चंद्रशेखरन और दिल्ली में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर सहायक प्रोफेसर डॉ. नीरज तिवारी। सत्र का संचालन नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विधि संकाय के प्रोफेसर मोहम्मद असद मलिक करेंगे।

तकनीकी सत्रों के बाद समापन सत्र होगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस मुख्य अतिथि के रूप में समापन सत्र में भाग लेंगे। अन्य अतिथियों में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कोलकाता के डब्ल्यूबीएनयूजेएस के कुलपति प्रो. (डॉ.) एन.के. चक्रवर्ती शामिल होंगे।

भारतीय न्याय संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पहले के आपराधिक कानूनों अर्थात् भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1) की जगह लेंगे जो कई दशकों से चल रहे थे। यह सम्मेलन हितधारकों और नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के द्वारा निर्बाध तरीके से तीनों आपराधिक कानूनों को समझने और उनका कार्यान्वयन करने में योगदान देगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LIVE OFFLINE
track image
Loading...