@ शिमला हिमाचल :
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभाग को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दृष्टिगत आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी है तथा समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सृजित अतिरिक्त संसाधनों का 30 प्रतिशत इस क्षेत्र पर व्यय करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं के अनुरूप वर्तमान वित्त वर्ष के लिए निर्धारित सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 40 हजार नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है।
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार विधवाओं के बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखभाल के लिए विशेष प्रावधान करेगी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों का कैंसर से ग्रसित होने की स्थिति में निःशुल्क उपचार किया जाएगा। इसका सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
उन्होंने विभाग को पात्र गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से प्रोटीन युक्त पोषण पूरक आहार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी के लिए प्रदान की जा रही खाद्य सामग्री के पोषण मूल्यों का अध्ययन करने के लिए सचिव स्वास्थ्य तथा सचिव शिक्षा की एक समिति गठित करने और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में निर्मित किए जाने वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और अगले वर्ष जनवरी माह में इसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने सोलन जिले के कंडाघाट में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए निर्मित होने वाले उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की भी समीक्षा की तथा प्रथम चरण में उच्च शिक्षा विंग का निर्माण कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव आशीष सिंघमार, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, निदेशक ईएसओएमएसए किरण भड़ाना तथा निदेशक महिला एवं बाल विकास गंधर्व राठौर भी बैठक में उपस्थित थे।
