@ गांधीनगर गुजरात
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सितंबर 2012 में सुरक्षा सेतु सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, इसने सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे गुजरात सार्वजनिक सुरक्षा पहलों में सबसे आगे है।
यह सोसाइटी महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों के लिए परामर्श सहित विभिन्न गतिविधियाँ करती है। पुलिस और समुदाय के बीच एक मजबूत संबंध को बढ़ावा देकर, सुरक्षा सेतु सोसाइटी ने पूरे राज्य में सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुरक्षा सेतु सोसाइटी के लिए वार्षिक बजट आवंटन ₹20-30 करोड़ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, गुजरात सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। सुरक्षा सेतु सोसाइटी के लिए ₹20 से ₹30 करोड़ का वार्षिक बजट आवंटित किया गया है, जो पिछले 12 वर्षों से सक्रिय रूप से सार्वजनिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है और सुरक्षा उपायों को मजबूत कर रहा है।
समाज पर सुरक्षा सेतु सोसाइटी का सकारात्मक प्रभाव
* महिलाओं की आत्मरक्षा और सशक्तिकरण: 2024-25 में, कुल 98,852 महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आवश्यक कौशल से लैस किया गया और एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा दिया गया।
* महिला शराब तस्करों का पुनर्वास: 478 से अधिक महिलाओं का पुनर्वास किया गया है, जो अवैध गतिविधियों से वैध आजीविका की ओर अग्रसर हुई हैं, जिससे अपराध में कमी आई है और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा मिला है।
* छात्र पुलिस कैडेट योजना: कक्षा 8 और 9 के लगभग 45,579 छात्रों ने इस पहल में भाग लिया है, जिससे उन्हें जिम्मेदार और नागरिक सोच वाले भावी नेता के रूप में तैयार किया गया है।
* यातायात जागरूकता कार्यक्रम: 1,62,000 से अधिक नागरिकों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित किया गया है, जिससे पूरे गुजरात में सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार ड्राइविंग संस्कृति में योगदान मिला है।
* वरिष्ठ नागरिकों की काउंसलिंग: लगभग 79,931 वरिष्ठ नागरिकों को काउंसलिंग दी गई है, जिससे जागरूकता और कानून के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है।
* छात्र काउंसलिंग और पुलिस स्टेशन का दौरा: लगभग 49,014 छात्रों की काउंसलिंग की गई है, जबकि 94,800 से अधिक बच्चों ने पुलिस स्टेशनों का दौरा किया है, जिससे युवाओं और कानून प्रवर्तन के बीच जागरूकता, विश्वास और आपसी सम्मान को बढ़ावा मिला है।
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