CSC ने 10,000 FPO को सीएससी में बदलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

@ नई दिल्ली

CSC SPV और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच 7 जून 2024 दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य 10,000 FPO योजना के गठन एवं संवर्धन’ के तहत पंजीकृत FPO को CSC में बदलना और उन्हें नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में सहायता करना है। समझौते के अनुसार, 10,000 FPO को CSC में बदला जाएगा। CSC SPV उन्हें डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। FPO का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण CSC द्वारा किया जाएगा।

समझौते पर संजय राकेश एमडी एवं सीईओ, CSC SPV और फैज अहमद किदवई, अतिरिक्त सचिव, कृषि मंत्रालय ने मनोज आहूजा, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की, जो किसानों को उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठाने, उत्पादन की लागत में कमी लाने और अपने कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने में सक्षम बना रही है, इस तरह ये स्थायी आय की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। आज की पहल के बाद, FPO के माध्यम से CSC सेवाओं के वितरण से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

CSC ने हमेशा विभिन्न पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की है। किसान और कृषि हमारी पहल का एक अभिन्न अंग हैं। देश के दूरदराज के क्षेत्रों में उपस्थित CSC के विशाल नेटवर्क की बदौलत, वे पहले से ही टेली-कंसलटेशन, फसल बीमा, ई-पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान योजनाओं के माध्यम से किसानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

कार्यक्रम के दौरान, CSC SPV के एमडी-सीईओ संजय राकेश ने कहा, यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि 10,000 FPO अब सामान्य सेवा केंद्र के रूप में काम करेंगे। इस पहल से, FPO से जुड़े अधिक किसान CSC सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इससे FPO नागरिकों को वे सभी सेवाएं प्रदान कर सकेंगे, जो CSC योजना के डिजिटल सेवा पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

यह पहल देश के ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण के आंदोलन को एक नया आयाम देगी। इससे CSC की कृषि संबंधी सेवाओं में भारी वृद्धि होगी। इससे FPO को, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण , ब्याज सब्सिडी योजना , फसल बीमा योजना और उर्वरक और सीड इनपुट जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए, नोडल सेंटर बनने में भी मदद मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान, कृषि मंत्रालय के निदेशक (विपणन) कपिल अशोक बेंद्रे, CSC SPV के उपाध्यक्ष सुबोध मिश्रा और CSC SPV के सलाहकार देविंदर रुस्तगी भी उपस्थित थे।