@ लुधियाना पंजाब :-
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू करके उद्योगपतियों की पिछले 32 साल से चली आ रही बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आज यहां एक सांस्कृतिक मिलनी के दौरान उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ कहा कि राज्य सरकार राज्य के उद्योगपतियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछली सरकार में सत्ता में बैठे लोग उद्योग की सफलता में हिस्सा मांगते थे, जिसके कारण उद्योगपति राज्य छोड़कर भाग गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2022, 2023 और 2025 में उद्योगपतियों के साथ तीन दौर की बैठकें की हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य राज्य के उद्योग को गति देना है, जिसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की चर्चा और फीडबैक के कारण पिछले 30 वर्षों से लंबित काम भी हल हो गए हैं।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सरकार पिछली सरकारों द्वारा की गई गंदगी को साफ कर रही है। राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आप सरकार आम आदमी के कल्याण के लिए साहसिक निर्णय लेने में संकोच नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आने वाले 4-5 महीनों में भ्रष्टाचार की खामियों को दूर करने के लिए सेवा केंद्रों के माध्यम से सभी सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि भूमि के रजिस्ट्री को भी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इसी तरह, उन्होंने कहा कि वास्तविक समय के आधार पर फीडबैक तंत्र सुनिश्चित किया जाएगा ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि जनता को सभी सेवाएं परेशानी मुक्त और सुचारू रूप से मिल रही हैं। इसी तरह, उन्होंने कहा कि राज्य का एक मुख्यमंत्री सबसे दुर्गम था और उद्योगपतियों की समस्याओं को सुनने के लिए कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वे पिछली सरकारों द्वारा किए गए गंदगी को साफ कर रहे हैं लेकिन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अग्नि सुरक्षा मानदंडों में संशोधन, ग्रीन स्टांप पेपर की शुरूआत और अन्य पहलों ने उद्योग को बड़ी राहत दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 की औद्योगिक नीति ने राज्य के उद्योग को बहुत बढ़ावा दिया है, लेकिन उद्योगपतियों के सुझावों पर नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए कई राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है और उनमें से सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाएगा।
उन्होंने उद्योगपतियों से अपने बहुमूल्य सुझाव देकर नीति निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का भी आह्वान किया। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य भर के सभी फोकल प्वाइंटों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि नई परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने के लिए इस उद्देश्य के लिए प्राप्त सभी आवेदनों को 45 दिनों के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी, अन्यथा उन्हें स्वीकृत माना जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भर में प्रदर्शनी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए राज्य सरकार अथक प्रयास कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने गैंगस्टरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है और उन्होंने इस नेक काम में उद्योगपतियों से पूर्ण समर्थन और सहयोग की अपील की।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से अपील की कि वे गैंगस्टरों से जबरन वसूली की कॉल आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि हालांकि इनमें से अधिकांश कॉल फर्जी हैं, लेकिन फिर भी राज्य सरकार उद्योगपतियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 112 नंबर को मजबूत किया जा रहा है और पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम मौजूदा 30 मिनट से घटाकर आठ मिनट किया जाएगा।
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में राज्य के सामने नशा सबसे बड़ी समस्या है और दुर्भाग्य से नशे के आदी लोग रोजाना 3000-4000 रुपये नशा खरीदने में खर्च कर देते हैं। उन्होंने कहा कि नशे के लिए पैसे जुटाने के लिए युवा अपराध और अन्य कृत्यों में लिप्त हो रहे हैं, जो राज्य में गंभीर समस्या बन गया है। हालांकि, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बुराई को खत्म करने के लिए एक अचूक रणनीति बनाई है।
आप के राष्ट्रीय संयोजक ने घोषणा की कि आने वाले दो सालों में राज्य का कायाकल्प किया जाएगा और आने वाले 18 महीनों में सभी सड़कों, शहरों और गांवों की मरम्मत या फिर से पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि शहरों के विकास को गति देने के लिए पूरा रोडमैप तैयार किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य सरकार दो सालों में 166 शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज सुविधा, सफाई, सड़कें, लाइटें और एसटीपी सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध और हरदीप सिंह मुंडियां, राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा और अन्य लोग भी मौजूद थे।
