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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर-कमलों द्वारा कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर की संपर्कता का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष शीर्षत कपिल अशोक समेत कई वरीय अधिकारी एवं गणमान्य लोग मौजूद रहे।

नीतीश कुमार ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना के पटना से राघोपुर की संपर्कता के लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल के लोकार्पण से राघोपुर दियारा क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना से पूरे वर्ष के लिए सड़क सम्पर्कता मिल जाएगी। इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और तेजी से विकास होगा। आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में मरीजों को भी काफी सुविधा होगी। महात्मा गांधी सेतु पर भी यातायात का भार कम होगा तथा उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की सम्पर्कता के लिए लोगों को एक और वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा, जिससे आवागमन और सुगम हो जाएगा। हमलोग राज्य में गुणवत्तापूर्ण सड़कों एवं पुलों का लगातार निर्माण कर आवागमन को सुगम बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री कुमार ने दीदारगंज में कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल को जे.पी. गंगा पथ से जोड़ने वाले निर्माणाधीन लिंक पथ का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जे.पी. गंगा पथ परियोजना को दीदारगंज तक पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जे.पी. गंगा पथ की तरफ से आने-जाने वाले वाहनों को कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6 लेन गंगा पुल से सीधी संपर्कता बहाल करने के लिए बचे हुए काम को एक माह में तेजी से पूर्ण करें।

पटना के जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा एवं राजस्व संबंधी अन्य मामलों में कार्य प्रगति की जानकारी ली गयी। उन्होंने बताया कि जिला में दाखिल-खारिज के 98.27 प्रतिशत मामलों को निष्पादित किया गया है। 75 दिनों से अधिक 694 मामले लंबित है। भूमि सुधार उप समाहर्ता को RTPS अधिनियम के तहत हर एक लापरवाह अंचलाधिकारी के विरूद्ध 75 दिनों से अधिक दाखिल-खारिज के लंबित मामलों की संख्या के अनुसार प्रति मामले 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। साथ ही डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के दरम्यान वास-भूमि बंदोबस्ती हेतु प्राप्त 3,226 आवेदनों का त्वरित गति से विधिवत निष्पादन कर भूमिहीन लोगों का अभियान चलाकर बंदोबस्ती करने के निर्देश दिये गये।

सहरसा के जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी एवं ससमय प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये।

दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा कमला बलान के दायां एवं बायां तटबंध का निरीक्षण किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संभावित बाढ़ को ध्यान में रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य हेतु सक्रिय एवं सतत् अनुश्रवण के निर्देश दिये।

भोजपुर के जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय मामलों की सुनवाई हुई। उन्होंने प्राप्त कुल 13 मामलों की सुनवाई कर उसके निष्पादन हेतु उचित कार्रवाई के निर्देश दिये।

शिवहर के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पताल, शिवहर के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्षा के पूर्व प्लिंथ ले-आउट का कार्य शीघ्र पूर्ण करें।