@ चंडीगढ़ पंजाब :-
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि राज्य के किसानों को नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों से लैस करने के लिए, पंजाब सरकार ने अब तक 15,613 सीआरएम मशीनों को मंज़ूरी दे दी है। राज्य भर के किसानों से 42,476 मशीनों के लिए कुल 16,837 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
सीआरएम योजना के बारे में जानकारी देते हुए, गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और धान की पराली जलाने से होने वाले पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए धान की पराली के प्रभावी प्रबंधन हेतु 500 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है।
कृषि मंत्री ने आगे बताया कि राज्य के किसानों ने सब्सिडी पाने के लिए 42,476 सीआरएम मशीनों के लिए आवेदन किया है। इस सूची में, सुपर सीडर सबसे लोकप्रिय विकल्प बना हुआ है, जिसके लिए 14,493 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मांग में अन्य मशीनों में ज़ीरो टिल ड्रिल (3,771 आवेदन), आरएमबी प्लो (4,265 आवेदन), मल्चर (3,844 आवेदन) और रेक (2,015 आवेदन) शामिल हैं।
सर. गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि स्वीकृत 15,613 सीआरएम मशीनों में से लगभग 9000 मशीनें किसानों द्वारा पहले ही खरीद ली गई हैं।
कृषि मंत्री ने किसानों से पराली जलाने से बचने का आह्वान किया और पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और मृदा स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों का हवाला दिया। उन्होंने पंजाब के कृषि भविष्य और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रवर्तित स्थायी प्रथाओं, जिनमें इन-सीटू प्रबंधन समाधान शामिल हैं, को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों के कारण, राज्य में पिछले वर्ष पराली जलाने की घटनाओं (10,909) में वर्ष 2023 (36,663) की तुलना में 70% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान किसान कल्याण और सतत कृषि विकास पर है, जिसके तहत मशीनीकरण के माध्यम से कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाकर किसानों पर बोझ कम किया जा रहा है तथा उत्पादकता बढ़ाई जा रही है।
