@ नई दिल्ली :-
मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने के दाम 2700 रुपये उछलकर 118900 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए। विश्लेषकों का कहना है कि सुरक्षित निवेश (सेफ-हेवन) की मांग और रुपये में गिरावट (यूएस H-1B वीज़ा शुल्क वृद्धि व डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी) ने कीमतें बढ़ाने में भूमिका निभाई।
इस साल की शुरुआत से अब तक सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सोना 39950 रुपये प्रति 10 ग्राम से 50.60% बढ़कर 31 दिसंबर 2024 को 78950 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया।
अखिल भारतीय सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार पिछले सत्र में 99.9% शुद्धता वाला सोना 116200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था जबकि 99.5% शुद्धता वाले सोने का भाव अब बढ़कर 118300 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी कर सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सोमवार के बंद भाव 115650 रुपये प्रति 10 ग्राम से यह 2650 रुपये अधिक रहा।
चांदी में भी तेज़ी
इसी तरह चांदी की कीमतों में भी तेजी बनी हुई है। यह 3220 रुपये चढ़कर 139600 रुपये प्रति किलो (सभी कर सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई जबकि पिछले सत्र में यह 136380 रुपये प्रति किलो थी। 2025 की शुरुआत में चांदी की कीमतें 89700 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 49900 रुपये प्रति किलो यानी 55.63% तक हो गईं।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हाजिर सोना 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3791.10 डॉलर प्रति औंस हो गया। कोटक सिक्योरिटीज की एवीपी कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला ने कहा 2025 में अमेरिका द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की बढ़ती उम्मीदों और चीन द्वारा खुद को विदेशी सॉवरेन गोल्ड रिजर्व के संरक्षक के रूप में स्थापित करने की खबरों के चलते मंगलवार को हाजिर सोना 3791 डॉलर प्रति औंस के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया।
चैनवाला ने कहा कि शुक्रवार से गति बन रही थी जब एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों ने एक ही दिन में 8.61 लाख ट्रॉय औंस सोना जोड़ा जो जनवरी 2022 के बाद से सबसे बड़ा एक दिवसीय प्रवाह था। एसपीडीआर गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग 0.60 प्रतिशत बढ़कर 1000.57 टन हो गई जो तीन वर्षों में सबसे अधिक है जिससे तेजी की भावना को बल मिला।
ऑग्मोंट में शोध प्रमुख रेनिशा चैनानी ने कहा अमेरिकी फेडरल रिजर्व (फेड) द्वारा इस साल ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदों के चलते सोने की कीमतें नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच रही हैं। पिछले हफ़्ते फेड ने 2025 में पहली बार दरों में कटौती की और श्रम बाजार में नरमी के चलते अतिरिक्त कटौती का संकेत दिया।
