पुलिस विभाग ने आयोग के निर्देशों के अनुसार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की

@ चंडीगढ़ पंजाब :-

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अपनी कार्यवाही को और अधिक सुलभ और नागरिक-अनुकूल बनाने के लिए जनवरी 2026 से एक वर्चुअल कोर्ट शुरू करेगा। इसकी घोषणा करते हुए, आयोग के अध्यक्ष एस. जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि इस पहल से यह सुनिश्चित होगा कि राज्य के दूर-दराज के लोग चंडीगढ़ आए बिना आसानी से सुनवाई में शामिल हो सकें। वह आज यहाँ पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 27वीं पूर्ण आयोग बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

एस. गढ़ी ने बताया कि वर्तमान में दूर-दराज के इलाकों के लोग मामलों की सुनवाई के लिए चंडीगढ़ आने में काफी समय और पैसा खर्च करते हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए, आयोग एक वर्चुअल कोर्टरूम स्थापित करने के लिए अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग के लिए नया कोर्टरूम पंजाब सिविल सचिवालय की चौथी मंजिल पर स्थापित किया जा रहा है, जो नवंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि आयोग के प्रयासों के बाद, पुलिस विभाग ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में एसपी रैंक के नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। राज्य स्तर पर, डीआईजी रैंक के अधिकारी नवीन सैनी (डीजीपी क्राइम) को इन मामलों की देखरेख का दायित्व सौंपा गया है, जबकि एआईजी सुरिंदरजीत कौर आयोग की नोडल अधिकारी होंगी। विशेष डीजीपी नरेश अरोड़ा, आयोग और पुलिस विभाग के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी के साथ मिलकर काम करेंगे।

उन्होंने बताया कि आज की बैठक में पुलिस, स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में 26वीं पूर्ण आयोग बैठक के दौरान जारी निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई, जिसमें एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर स्थापित करना, रकबा साहिब (लुधियाना) और झंडियां धाम (रूपनगर) में भूरीवाले गुरुगद्दी धाम (गरीब दासी परंपरा) में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात करना और गुरु रविदास जी से जुड़े पवित्र स्थल खुरालगढ़ साहिब में सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करना शामिल था। आयोग के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई कार्रवाई पर भी चर्चा की गई।

एस. गढ़ी ने बताया कि आयोग ने बरनाला, फाजिल्का, मलेरकोटला, पठानकोट और साहिबजादा अजीत सिंह नगर में अंबेडकर भवनों के निर्माण में तेजी लाने के संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2017-2019 के लिए महाविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों को 40% राज्यांश के अनुसार लंबित धनराशि जारी करने और केंद्र सरकार के साथ समन्वय करके 2017-2020 अवधि के लिए 1550 करोड़ रुपये (60% केंद्रीय अंश) के मुद्दे को हल करने पर भी अद्यतन जानकारी प्राप्त की गई। आयोग ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की।

बैठक में आयोग के सदस्य रूपिंदर सिंह सीतल, गुरप्रीत सिंह इट्टनवाली, गुलज़ार सिंह बॉबी, विशेष पुलिस महानिदेशक नरेश अरोड़ा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की निदेशक विमी भुल्लर, स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारी, आयोग के सदस्य सचिव डॉ. लेन जस्सल, डीआईजी नवीन सैनी, एआईजी सुरिंदरजीत कौर और विभिन्न विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।