पंजाब में सर्विस डिलीवरी नेटवर्क को और मज़बूत करने के लिए 54 नए सेवा केंद्र बनाए जा रहे हैं

@ चंडीगढ़ पंजाब :-

देश भर में सर्विस डिलीवरी में सबसे कम पेंडेंसी की पंजाब की ऐतिहासिक उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 54 नए सेवा केंद्र खोलकर अपने नागरिक सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे राज्य भर में कुल संख्या 598 हो जाएगी, यह घोषणा गुड गवर्नेंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (GG&IT) मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को यहां की।

यह घोषणा MGSIPA में मंत्री की अध्यक्षता में नागरिक सेवा डिलीवरी और सेवा केंद्र ऑपरेशन पर एक बड़ी रिव्यू मीटिंग के दौरान की गई, जिसमें विभाग के सीनियर अधिकारी और सभी डिप्टी कमिश्नर शामिल हुए, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग में शामिल हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (ACS) GG&IT डीके तिवारी और डायरेक्टर GG&IT विशेष सारंगल भी मीटिंग में शामिल हुए।

मीटिंग में पंजाब भर में मौजूदा 544 सेवा केंद्रों के शानदार परफॉर्मेंस पर फोकस किया गया, जिसमें 263 शहरी और 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं। ये सेल्फ-सस्टेनेबल केंद्र 465 गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (G2C) और 7 बिज़नेस-टू-सिटिजन (B2C) सर्विसेज़ की एक बड़ी रेंज देते हैं। मीटिंग में पेंडेंसी, सर्विस के हिसाब से परफॉर्मेंस, अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और ऑनलाइन फील्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस पर चर्चा की गई।

ध्यान देने वाली बात यह थी कि वापस भेजे गए केस कम हो गए हैं, जिससे पता चलता है कि गैर-ज़रूरी आपत्तियां कम हुई हैं।

ज़ीरो पेंडेंसी के लिए सरकार के कमिटमेंट को दोहराते हुए, अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि सभी सर्विसेज़ तय टाइमलाइन के अंदर दी जाएं।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाले जिलों को सही इनाम दिया जाएगा, और ज़ीरो पेंडेंसी वाले अधिकारियों को भी पहचान मिलेगी। GG&IT मंत्री ने E-Sewa, M-Sewa और WhatsApp के ज़रिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए 100% फील्ड वेरिफिकेशन अथॉरिटी पटवारी/सरपंच/नंबरदार/MC को ऑन-बोर्ड करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिशों की भी तारीफ़ की। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए लगभग 4 लाख एप्लीकेशन मिली हैं, जिनमें से 96.3 प्रतिशत एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी हैं।

अमन अरोड़ा ने साफ़ निर्देश दिए कि नए सेवा केंद्रों के लिए सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी 15 जनवरी, 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए।

इस बीच, पंजाब सरकार ने सरकार तुहाड़े द्वार प्रोग्राम भी शुरू किया है और यूज़र एक्सपीरियंस, एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए सिटीजन सर्विस डिलीवरी पोर्टल (connect.punjab.gov.in) शुरू किया है।

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