@ नई दिल्ली :-
डाक कर्मचारियों और विभिन्न डाक संघों के प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने समय-समय पर उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को धन्यवाद दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने डाक विभाग से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें कुछ क्षेत्रों में कैडर पुनर्गठन, वित्तीय उन्नयन योजनाओं का कार्यान्वयन और पेंशन संबंधी मामले शामिल हैं। मेल मोटर सेवा और संचार व्यवस्था में इसके भविष्य की भूमिका से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
पेंशन और पारिवारिक पेंशन संबंधी मुद्दों को लेकर कई अभ्यावेदन दिए गए। इस संदर्भ में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने लंबे समय से लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए पेंशन अदालत, सीपीएनजीआरएएम और पेंशन शिकायत मंचों सहित मौजूदा संस्थागत तंत्रों का प्रभावी उपयोग करने का सुझाव दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा योजनाओं के तहत करियर में प्रगति से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की और सभी क्षेत्रों में कार्यान्वयन में अधिक एकरूपता की मांग की। सामाजिक सुरक्षा कवरेज और कल्याणकारी उपायों सहित ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) से संबंधित मामलों पर भी चर्चा हुई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश भर में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में, अंतिम व्यक्ति तक सेवा वितरण सुनिश्चित करने और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने में डाक कर्मचारियों के योगदान को स्वीकार किया।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संचार और सेवा वितरण के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों और सार्वजनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यबल संरचनाओं और सेवा मॉडलों को दुरूस्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने प्रशासनिक और सेवा सुधारों के व्यापक ढांचे के भीतर नए रास्ते और अवसर तलाशने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
इस वार्ता में परमाणु ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े क्षेत्रों में समन्वय से संबंधित चर्चाएं भी शामिल थीं। इसका उद्देश्य संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना और हितधारकों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना था।
डॉ सिंह ने यह भी संकेत दिया कि कैडर पुनर्गठन से संबंधित मामलों की जांच संबंधित अधिकारियों के समन्वय से स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि उठाए गए मुद्दों पर स्थापित नीतिगत प्रावधानों और लागू नियमों के अनुसार उचित विचार-विमर्श के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ चर्चा की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत पर संतोष व्यक्त किया और मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ इस तरह की नियमित, विस्तृत और रचनात्मक बैठकों के अवसर की सराहना की।
