@ देहरादून उत्तराखंड :-
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सुरक्षित भोजन एवं स्वस्थ आहार पर गठित राज्य स्तरीय सलाहकार समिति की 6वीं बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने प्रदेश की दूसरी खाद्य परीक्षण लैब को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अवसर पर (07 जून, 2026 को) अनिवार्य रूप से लोकार्पित किए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रवर्तन (Enforcement) गतिविधियों को बढ़ाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य पदार्थों की जांच बढ़ाए जाने के लिए राज्य सेक्टर के बजट में प्रावधान किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार से मिलने वाले बजट के लिए एक कॉर्पस भी बनाया जाए, ताकि खाद्य पदार्थों की लगातार एवं नियमित जांच कराई जा सके। उन्होंने मिलावटखोरी में लगातार संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सम्बन्धित न्यायालयों में चल रहे मामलों में मजबूत पैरवी की जाए, ताकि मिलावटखोरों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके।
मुख्य सचिव ने शिकायतों के लिए चार अंकों का हेल्प डेस्क नंबर जारी कर प्रचार-प्रसार किए जाने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को मिलावट या किसी भी प्रकार की शिकायत करने में आसानी हो सके। उन्होंने प्रदेश के भीतर खाद्य सुरक्षा के लिए उपलब्ध ईको सिस्टम को और मजबूत किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फूड सैंपल की जांच सही से हो सके, इसके लिए टेस्टिंग लैब के साथ ही, मोबाइल टेस्टिंग लैब्स की संख्या बढ़ाई जाए।
उन्होंने कुंभ 2027 को ध्यान में रखते हुए अभी से खाद्य सुरक्षा को लेकर तैयारियों को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कुंभ मेला क्षेत्र के लिए परीक्षण एवं निगरानी के लिए समर्पित टीमें तैनात करने की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि ईट राईट कैम्पस सर्टिफिकेशन को सर्वप्रथम सरकारी संस्थानों में बढ़ावा दिया जाए।
इस अवसर पर सचिव विनय शंकर पाण्डेय एवं अपर सचिव रोहित मीणा सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
