@ गुवाहाटी असम :-
असम सरकार ने कारोबार को बढ़ावा देने और निवेश-अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से छोटे और गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि ऐसे उद्योग अब कारोबार शुरू करने के बाद पहले तीन वर्षों तक किसी सरकारी मंजूरी के बिना अपना संचालन कर सकेंगे।
हिमंता बिस्वा सरमा के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बेहतर बनाना और उद्यमियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत देना है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि नए कारोबारी अपना समय अनुमतियां लेने में नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, नवाचार और व्यवसाय के विस्तार पर लगाएं।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले उद्यमियों को विशेष लाभ मिलेगा। खासकर कम जोखिम और गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तेजी से अपना संचालन शुरू कर सकेंगे, जिससे निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
यह निर्णय राज्य की व्यापक औद्योगिक सुधार नीति का हिस्सा है, जिसके तहत व्यापार नियमों को सरल बनाने, सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण और अनुपालन का बोझ कम करने जैसे कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कि जल्द ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे, जिनमें पात्र उद्योगों की सूची और तीन वर्ष की छूट अवधि पूरी होने के बाद लागू होने वाली नियमावली को स्पष्ट किया जाएगा। इस पहल से स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलने और असम के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।
