@ नई दिल्ली :-
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने अगस्त 2026 के दौरान द्वितीय अपीलों और शिकायतों के निपटान से संबंधित एक मीडिया रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है और जनता के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करना आवश्यक समझा है।
आयोग ने साफ़ किया है कि उक्त समाचार रिपोर्ट में अगस्त 2026 के दौरान मामलों के निपटारे से जुड़े जो आँकड़े दिखाए गए हैं, वे 12 अगस्त 2026 तक आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की असल संख्या नहीं बताते हैं। अगस्त के दौरान तीन अपीलों के निपटारे की रिपोर्ट के विपरीत, आयोग ने असल में इस महीने में 12 अगस्त 2026 तक 768 मामलों का निपटारा किया है। निपटाए गए मामलों के फ़ैसले भी संबंधित पक्षों को साथ-साथ डाक से भेजे जा रहे हैं।
आयोग के ‘सेकंड अपील और शिकायत पोर्टल’ को 2 अगस्त 2026 से अपग्रेड किया जा रहा है। इस वजह से, स्वीकार किए गए और निपटाए गए मामलों से जुड़ा डेटा जो इस पोर्टल से आयोग की वेबसाइट पर अपने-आप अपडेट होता है—सिर्फ़ 1 अगस्त 2026 तक ही अपडेट हो पाया है। पोर्टल अपग्रेड करने के बारे में एक सूचना पहले ही 24 जुलाई 2026 को आयोग की वेबसाइट और ‘सेकंड अपील और शिकायत पोर्टल’ पर दिखाई गई थी।
यह स्पष्ट करना ज़रूरी है कि पोर्टल पर डेटा का अपडेट न होना आयोग के कामकाज या सुनवाई की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं डालता है। पोर्टल अपग्रेड करने के दौरान भी आयोग के सामने सुनवाई सामान्य रूप से चलती रहती है।
इसलिए, आयोग इस बात पर ज़ोर देता है कि पोर्टल-अपग्रेड करने के दौरान उसकी वेबसाइट पर दिख रहे आंकड़ों को अगस्त 2026 के दौरान मामलों के वास्तविक निपटारे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
द्वितीय अपील और शिकायत पोर्टल को आयोग की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने वाले आरटीआई आवेदकों और अन्य हितधारकों के अनुभव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपग्रेड किया जा रहा है। अपग्रेड किये गए पोर्टल का उद्देश्य द्वितीय अपीलों और शिकायतों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन के लिए अधिक कुशल व उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस प्रदान करना है।
यह अपग्रेडेशन आयोग की वेबसाइट और पोर्टल पर मामले से संबंधित जानकारी को अधिक कुशलता से अपडेट करने और उपलब्ध कराने में भी सुविधा प्रदान करेगा, जिससे हितधारकों के लिए अपने मामलों से जुड़ी वर्तमान जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
उम्मीद है कि अपग्रेड किया गया ‘सेकंड अपील और शिकायत पोर्टल’ 17 अगस्त 2026 से चालू हो जाएगा, जिसके बाद संबंधित मामले का डेटा आयोग की वेबसाइट और पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा।
आयोग पारदर्शिता और अपने कामकाज से संबंधित सटीक एवं सत्यापन योग्य जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपग्रेडेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यह अपनी वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से हितधारकों को मामले के निपटान से जुड़ा प्रासंगिक डेटा उपलब्ध कराना जारी रखेगा।
