असम में 1,000 प्रगतिशील किसानों को मिलेगा एक-एक लाख रुपये पुरस्कार

@ गुवाहाटी असम :-

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कृषि क्षेत्र को आधुनिक और युवाओं के लिए आकर्षक करियर विकल्प बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस वर्ष ‘मुख्यमंत्री कृषि उत्कृष्टता पुरस्कार’ के तहत 1,000 प्रगतिशील और शिक्षित किसानों को एक-एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि देकर सम्मानित करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पढ़े-लिखे युवाओं को खेती की ओर आकर्षित करना और कृषि को आधुनिक एवं सम्मानजनक व्यवसाय के रूप में स्थापित करना है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले किसानों को कृषि क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार अगले पांच वर्षों में इस योजना के तहत कुल 10,000 किसानों को सम्मानित करने की योजना पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने, कृषि अनुसंधान को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित होगी। इसका लक्ष्य किसानों की आय और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा कृषि क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

सरमा ने युवाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए अलग ‘युवा कल्याण विभाग’ बनाने की भी घोषणा की। प्रस्तावित विभाग के तहत नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी), नेशनल सर्विस स्कीम (एनएसएस), रोजगार एक्सचेंज और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित युवा-केंद्रित पहलों को एक प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत लाने की योजना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस विभाग को 17 सितंबर के आसपास शुरू किए जाने की संभावना है।

इसके अलावा, असम सरकार 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक ‘प्रोजेक्ट सद्भावना 2’ चलाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न विभागों, निदेशालयों और उपायुक्त कार्यालयों में तीन लाख से अधिक सरकारी फाइलें लंबित हैं। इस अभियान का उद्देश्य लंबित मामलों की पहचान कर उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।

इसके लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक लंबित मामलों की जानकारी दे सकेंगे। प्राप्त शिकायतों और सूचनाओं को संबंधित अधिकारियों तक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 में इस तरह का अभियान मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से चलाया गया था, जबकि इस बार ई-फाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे लंबित मामलों की निगरानी, ट्रैकिंग और विश्लेषण अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाना है। कृषि, युवा कल्याण और लंबित सरकारी मामलों के निपटारे से जुड़ी इन पहलों को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।