@ नई दिल्ली :-
07 सितंबर, 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने डिफेंस फोर्सेज़ के अलग-अलग एक्विजिशन प्रपोज़ल को लगभग 1,10,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक्सेप्टेंस ऑफ़ नेसेसिटी यानी सैद्धांतिक एडमिनिस्ट्रेटिव मंज़ूरी दे दी। भारतीय सेना के लिए, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर रेकी व्हीकल, हाई मोबिलिटी व्हीकल , सेल्फ-प्रोपेल्ड मैकेनिकल माइन लेयर्स, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर (ALHs), ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद के लिए मंज़ूरी दी गई।
CBRN रेकी व्हीकल CBRN एजेंट से दूषित जगहों का पता लगाने, उनकी पहचान करने, मॉनिटर करने और मार्किंग करने में सक्षम होंगे। HMV मुश्किल इलाकों में ऑपरेशनल क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट और मोबिलिटी को बढ़ाएंगे। MML मुश्किल इलाकों में तेज़ और रिस्पॉन्सिव माइन-लेइंग के मामले में ज़रूरी ऑपरेशनल क्षमता हासिल करेंगे।
ALHs इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फ़ोर्स के लिए सभी इलाकों और ऑपरेशनल स्थितियों में मुश्किल मिशन पूरे करेंगे। ट्रॉल टैंक और ब्रिज सिस्टम का इस्तेमाल अलग-अलग इलाकों में ऑपरेशन के दौरान फाइटिंग फ़ॉर्मेशन को कम्पोजिट क्रॉसिंग देने के लिए किया जाएगा।
इंडियन नेवी के लिए, अरुधरा रडार, डिज़ाइन और डेवलपमेंट और बाद में मरीन गैस टर्बाइन की खरीद के लिए AoN दिया गया। अरुधरा रडार अलग-अलग नेवल एयर स्टेशनों पर मौजूदा एयर रूट सर्विलांस रडार की जगह लेगा और MGT, जो एक वॉरशिप प्रोपल्शन सिस्टम है, विदेशी वेंडर पर निर्भरता कम करेगा।
इंडियन एयर फ़ोर्स के लिए, फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर की युद्ध लड़ने की क्षमता बढ़ाने के कई प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पस जैमर खरीदने और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड सिस्टम लगाने को भी मंज़ूरी दी गई। GBMPJ दुश्मनों के रडार के खिलाफ असरदार जैमिंग करेगा और DEFSAC मौजूदा पेपर बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड/पास/परमिट को इंटरऑपरेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन-बेस्ड स्मार्ट कार्ड सिस्टम से बदल देगा। दिए गए कुल AoN में से, लगभग 98% खरीद इंडियन इंडस्ट्री से की जाएगी।
